२८ आश्विन २०७७, बुधबार ०४:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

धकेलियो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को परिणामविहीन छलफलको गोलचक्कर निष्कर्षविहीन हुँदै गएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपाको प्रमुख एजेन्डा धकेलिँदै गएको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले तत्काल सम्भावना टरेकाले तिहारसम्म पुनर्गठन प्रक्रिया धकेलिएको बताउन थालेका छन् । दुई÷तीन दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने बताउँदै आएका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नै तिहारपछि मात्रै पुनर्गठन हुने निकट सांसद र केही पत्रकारलाई बताएपछि ढिलाइ हुँदै गएको लख काटिएको छ ।
नेकपाको स्थायी समितिको २६ भदौको बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न म्यान्डेट दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यही म्यान्डेटलाई इतर पक्षलाई गलाउने र आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने दाउपेचमै सीमित बनेका छन् । जसले गर्दा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म गरेका कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारमा सरकार पुनर्गठन गर्ने एजेन्डा अलपत्र बन्दै गएको छ ।
स्थायी समिति बैठकले लामो समयदेखि पार्टीभित्र देखिएको विवाद र समस्या समाधान गरिसकेपछि सरकारको कामले गति लिने र पार्टी पनि एकताबद्ध र प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने नेकपा पंक्तिको अपेक्षाविपरीत ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा असफल बनेका छन् । यद्यपि, निर्णय कार्यान्वयनमा ओलीसँगै पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी लिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि यो असफलतामा कम जिम्मेवार छैनन् ।
नेकपाको सचिवालय बैठकमा पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई बिदा दिएर नयाँ अनुहार समावेश गर्ने, पुनर्गठनमै राम्रा काम गर्ने मन्त्रीहरू समेट्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गर्ने वा रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूमा मात्र हेरफेर गर्ने नीतिगत छलफल भएको थियो । बैठकले ठोस मापदण्ड बनाएर प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी ओली र प्रचण्डलाई दिएको थियो । त्यसबारेमा असोज महिनाभरि उनीहरूबीच १६ पटकसम्म छलफल भए पनि तीन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्नेबाहेक कुनै पनि विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, टोपबहादुर रायमाझी, जनाद्र्धन शर्मा, पम्फा भुसाललगायत मन्त्री बन्ने नाममा चर्चामा छन् । त्यस्तै, दुईपटक वा त्यसभन्दा बढि चुनाव जितेका गणेश पहाडी, प्रेम आले, विरोध खतिवडा, यज्ञराज सुनुवारलगायतको नाम पनि चर्चामा रहे पनि प्रधानमन्त्री ओली तत्कालका लागि रिक्त रहेका मन्त्रालयमा बाहेक मन्त्री नियुक्त नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्डले निरन्तर असहमति राख्दै आएपछि लगातारको छलफल परिणाममुखी बनेको छैन ।
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीको चपेटमा परेका बेला लामो समयदेखि पुनर्गठनको हल्लाले सरकारको दैनिक कामकाज नै प्रभावित बन्न थालेको छ । बिदा हुने त्रासको मनोविज्ञानमा रुमलिएका मन्त्रीहरू महŒवपूर्ण ‘पेन्डिङ’ काम फत्ते गर्नेतिर केन्द्रीत भएका छन् भने प्रशासन संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई लगभग पत्याउन छाडेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओली भने स्थायी समितिको निर्णयको मर्मविपरीत विधि र पद्धतिलाई लत्याएर आफूलाई सहज हुनेगरी मात्र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने दाउपेच बुन्नमै व्यस्त देखिएका छन् ।