किन अलोकप्रिय कदम चाल्दै छ सरकार ?
काठमाडौं । मुलुकलाई क्रमशः समाजवादतर्फ डो¥याउने संकल्पसहित बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै कदमले झन्–झन् बदनाम हुँदै गएको छ ।
पार्टीलाई मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर कोरोनाविरुद्धको महामारी परास्त गर्ने, विकासका कामलाई तीव्रता दिने, भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्ने मूल कार्यभारमा विमुख हुँदै ओली नेतृत्वको सरकार झन्झन् बदनाम हुँदै गएको हो । महासंकटका बेला सिंगो मुलुकलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारका कदम र अभिव्यक्तिले पनि अस्थिरता र जनआक्रोश उत्पन्न गराइरहेको छ ।
माहामारीबाट प्रताडित जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र प्रभावित क्षेत्रहरूले राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला पछिल्लोपटक सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र मृतकहरूको शव व्यवस्थापन नगर्ने गैरजिम्मेवार र अमानवीय निर्णय बाहिर ल्याएको छ । खासगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका तर्फबाट सार्वजनिक त्यस्तो अभिव्यक्तिले जनआक्रोश चुलिएको छ । ठीक यहीबेला सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधले दसैं भत्ता लिने तयारी चौतर्फी जनदबाब र आलोचनापछि मात्र फिर्ता लिन बाध्य भएको घटनाले कम्युनिस्ट सरकारलाई बदनाम मात्र गराएको छैन, नेकपाप्रति अगाध आस्था र भरोसासहित मतदान गर्ने आम मतदाता लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यी दुवै घटनाक्रमले कम्युनिस्ट पार्टी लडखडाउनेगरी जनतामा भरोसा टुट्दै जाने गम्भीर संकेत देखिएका छन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाट २९ असोजमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यस वर्षको दसैं भत्ता कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सोमबार सार्वजनिक गरेर सरकारले अहिलेको आलोचना र दबाबका कारणबाट पछि हटेको होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई पनि यही निर्णयको मर्मको जगमा कोभिड उपचार कोषमा दसैं भत्ता जम्मा गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
कोरोना महामारी फैलिन थालेपछि सुरुका दिनहरूमा सरकारले अपनाएको सचेतनालगायतका काम प्रशंसनीय रहे पनि खासगरी असारयता त्यससँग जोडिएका कुनै पनि काम प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिएका छैनन् । सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले एकातिर साढे दुई महिनासम्म पार्टीभित्रकै विवाद समाधान गर्न नसक्ने, अर्कातिर माहामारीका बेला सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरेर सरकारलाई जनमुखी बनाउन पनि नसक्नेजस्ता कमजोरीले अहिले कोभिड–१९ देशव्यापी समुदायस्तरमा तीव्र फैलिरहेको छ । सरकारका कमजोरीहरू पनि छरपस्ट हुँदै गएका छन् ।
यस्तो बेला केही बजेट छुट्ट्याएर भए पनि सरकारी सञ्चार माध्यम–प्रसारण र छापाका साथै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि विभिन्न कार्यक्रम उत्पादन गरेर सचेतनाका निम्ति परिचालन गर्न उपयोग गर्नुपर्नेमा सरकार त्यस्तो महŒवपूर्ण काममै चुकेको छ । अर्कातिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनओटै तहका सरकारहरूबीच कोभिड–१९ नियन्त्रणमा समन्वयात्मक ढंगले परिचालन हुन सकेको छैन । उता, यस्तो महामारीमा निकम्मा बनेर दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्न नसकेको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलगायत दललाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्ने कुरामा पनि सरकार चुकेको छ । यी सबै घटनाक्रमले नेकपाको समाजवादी यात्राको लक्ष्यमा गम्भीर धक्का पुग्दै गएको त छ नै, आगामी दिनमा जनताबीच लिएर जाने एजेन्डाबाट समेत पार्टी र सरकार दुवै च्यूत हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
सञ्चार माध्यममा आएको समाचारपछि मात्र दसैं भत्ता कटौती गर्ने अवस्थामा पुग्नुले सरकार र जनप्रतिनिधिहरू देश र जनताको अहिलेको अवस्थाप्रति किञ्चित संवेदनशील नरहेको सन्देश प्रवाह भएको छ । दसैंभत्तालाई संघीय सरकारको सोच र कार्यशैलीलाई हेर्ने आँखीझ्यालका रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने समाजवादी यात्राबाट विमुख भएको एउटा गतिलो उदाहरणका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । जबकि, यही कुरालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकाले अहिलेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अपर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन, पूर्वाधारको अभावका बाबजुद सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी विकास बजेट मात्र खर्च गरेका छैनन्, प्रदेशभित्रका जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारलाई निरन्तरता दिएका छन् । अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि उपचारको अभाव हुन नदिने, कमसेकम अहिलेको संकटमा जनप्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिहरूले दसैंसहितका कुनै पनि प्रकारका भत्ता नलिने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेजस्ता प्रशंसामूलक उल्लेखनीय काम गरेका छन् । पोखरेलले जनताको मनोविज्ञानसँग जोडिएको प्रदेश राजधानीको विवादलाई समेत अत्यन्त सजगतापूर्वक सहज ढंगले व्यबस्थापन गर्न सफल भएका छन् । यो उदाहरणले पनि मुख्य नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गर्न चुकेकै कारण कम्युनिस्ट पार्टी बदनाम हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply