८ पुष २०७७, बुधबार ०४:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन दुलो पसे नेम्वाङ ?

काठमाडौं । मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिकोमा लगेपछि सिंहदरबारस्थित तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यलयमा ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकता जम्मा भएका थिए । उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट सदर हुन्छ कि हँुदैन भन्नेमा सबैका आ–आफ्नै अड्कलबाजी थिए । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षबाहिरको त्यो हुलमा एकाएक नेम्वाङकै खोजी भइरहेको थियो । ‘संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ– बाहिर’ लेखिएको नेमप्लेट हेर्दै एक संसदीय पत्रकारले भने, ‘नेम्वाङ सरले हामीलाई कम्तीमा पनि १ सय २० घण्टा संसद् विघटनसम्बन्धी कक्षा पढाउनुभएको छ । यो संविधानमा संसद् विघटको प्रावधान नै छैन तर पत्रकार साथीहरूले त्यति पनि नबुझेर अड्कलबाजीका आधारमा ओलीले संसद् विघटन गर्ने समाचार लेख्नुभएन भनेका छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट यो प्रस्ताव स्वीकृत हँुदैन ।’ उनले यसो भनेको आधा घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको घोषणा गरिन् ।
संसद् विघटन भएपछि यो तीन दिनमा राजनीतिक घटनाक्रमले अनेक उतारचढाव लिएका छन ् । नेकपाभित्रको ओली गुटबाहेक पुरै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंगठन यो कदमविरुद्ध गोलबद्ध भएका छन् । तर, यो सबै दृश्यमा नेम्वाङ भने कतै देखिएका छैनन् । यतिबेला धेरैले नेम्वाङको मुखबाट टिप्पणी सुन्न चाहेका छन् । तर, उनी बेपत्ता छन् ।
दुईदुईवटा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा यो संविधान जारी गर्नमा नेम्वाङले निकै प्रयत्न गरेका छन् । चारतिर मुख फर्काएका राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण मिलाउन उनले त्यो बेला खेलेको भूमिका पक्कै पनि प्रशंसनीय छ । आझै कानुनको ज्ञातासमेत भएको अर्को नाताले पनि यो संविधानको प्रत्येक शब्दशब्द मात्र होइन, भावनाबारे पनि उनी जति जानकार कोही छैनन् । त्यही बुझेरै उनले पछिल्लो समय हरेक अन्तर्वार्तामा एउटै कुरा पटकपटक भन्दै आएका थिए, ‘यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नै छैन ।’ तर, जब संविधान लत्याएर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे, नेम्वाङ पिठ फर्काएर भागेका छन् । संकटको यो बेला आफ्नो शालीन र विगतको भद्र छवि बचाउन पनि उनले आम नेता, कार्यकर्ता र जनताको कठघरामा उभिएर सत्य बोल्ने साहस गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, सोमबार एक सञ्चार माध्यमसँग उनले आफू अदालतमा विचाराधीन विषयमा अहिले नबोल्ने काइते कुरा गरेका छन् । उनी अहिले कुनै संवैधानिक ओहदामा छैनन् । उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हुन् । त्यसैले उनले नबोल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसैले अदालतमा विचाराधीन विषय भनेर नेम्वाङले जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट उम्कन पाइँदैन ।