एउटै कदमले खेर गएको ओली सरकारको तीन वर्ष
काठमाडौं । दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको चुनावी घोषणापत्रको मूल नारामा चुनाव जितेपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेर तीन वर्षे कार्यकाल खेर फालेको छ ।
ती मूल नारा खण्डित गर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको दुष्चक्रतिर लैजाने धृष्टता गरेपछि राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज विगतमा जस्तै दिगो शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका नाममा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगतमा कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र विकास दिन सकेन भन्ने जनताका बीचमा प्रश्न उठाएर जिताउन वाम गठबन्धनलाई मागिएको मतको खिल्ली उडाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश चरित्र र अहंले कम्युनिस्टले पनि शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिन सक्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित गर्नेगरी नेकपालाई बदनाम गराएको छ ।
आगामी १७ र २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको चुनावी घोषणापछि पुनःस्थापना कि चुनावी एजेन्डाको अन्तरविरोधमा अबको राजनीतिक गन्तव्यको धुमिल तस्बिरबीच सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षे उपलब्धि सार्बजनिक गरेका छन् । तर, चुनावी घोषणापत्रमार्फत शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वका लागि अघि सारिएका अधिकांश एजेन्डा भने अलपत्र परेकाले नेकपालाई जनतालाई दिने सपाट जवाफसमेत अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
‘भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ । सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरिनेछ’ तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘शान्ति र स्थायित्वको वातावरणमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरिनेछ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै स्वाधीनता र अखण्डता सुदृढ गरिनेछ । असल छिमेकी सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, सम्मान, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, सार्वभौम समानता, न्यायोचित सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादको अभ्यास गरिनेछ ।’
तर, ३ फागुन २०७४ मा सरकारको नेतृत्वपछि पार्टी एकतासँगै सुरुवाती पर्फमेन्स राम्रो देखाएको ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेर चुनावी घोषणापत्र लागू गर्ने प्राथमिक कामबाट ६ महिनाकै बीचमा दिशाहीनजस्तै बन्दै गयो । पार्टी एकताको प्रतिबद्धतासहित वाम गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भएकाले सरकार बनेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणको काम सम्पन्न भयो । सरकार बनेको सुरुवाती वर्ष पार्टी एकताको उल्लासले गर्दा आम जनतामा सरकारप्रति ठूलो भरोसा त छँदै थियो, सरकारले पनि सिन्डिकेट अन्त्यदेखि तस्करीको जालो तोड्ने, भ्रष्टाचारीमाथि कडा रवैया देखाएर सुशासन कायम गर्ने संकेत देखाएकै हो । तर, अहंकारी चरित्र देखाएर जनमतलाई खिल्ली उडाउँदै अघि बढ्न थालेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई ठीक ढंगले नेतृत्व गर्न नसकेपछि जनअपेक्षा निराशामा परिणत हुँदै गयो भने चुनावी घोषणापत्रका लक्ष्यहरू झन्झन् ओझेलमा परे ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्र विकासको जग बसाल्ने कोसिस भने नगरेको होइन । नीति, कानुन, नियम र निर्देशिका तत्कालै बनाएर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने काम पनि एक वर्षमै सम्पन्न गरेको हो । कम्युनिस्ट सरकारले जनताको आधारभूत स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदैछ भन्ने सन्देश दिनेगरी एकैपटक झन्डै ३ सय स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने ‘माइलस्टोन’ कार्यक्रम पनि अघि बढे । तर, सोमबार सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको उपलब्धि भने घोषणापत्रमा उल्लेख भएको लक्ष्यभन्दा बिल्कुलै बाहिर मात्र छैन, विगतको कार्यक्रमकै निरन्तरता र खुद्रामसिना नियमित कामको दस्तावेजका रूपमा मात्र आएको छ । कतिपय कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीले झूटो विवरणका रूपमा सार्वजनिक गरेको समेत देखिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने र १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने गरी काम गर्ने र सन् २०९९ मा धनी राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने भनिएको थियो तर तीन वर्ष व्यतीत हुँदा पनि प्रतिव्यक्ति आय ११ सय डलरभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
सरकार बनेको पहिलो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएकोमा ५ प्रतिशत माथि उठे पनि गत वर्ष आर्थिक वृद्धि शून्यको आसपासमा भयो, यो वर्ष शून्य दशमलव २ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । यससँगै पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउने चुनावी घोषणापत्रको लक्ष्य पनि हावादारी साबित भएको छ । दुई वर्षमा आधारभूत खाद्यान्न माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भने पनि पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा चामलको आयात झन् बढ्दै गएको छ । तीन वर्षसम्म पनि माछा र मासुको आयात अझै टुटेको छैन ।
पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एक सय मेगावट बिजुलीसमेत थपिएको छैन । ४ सय ५६ मेगावट क्षमताको तामाकोसीजस्ता पाँच वर्षअघि नै सक्नुपर्ने चालू राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि वर्षैपिच्छे भाका सार्दासार्दै पनि यो वर्षसमेत सकिने टुंगो छैन, किन सकिएन कुनै समीक्षा र छानबिन छैन, न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ अर्ब लागतबाट सुरु गरिएको आयोजनामा करिब ८० अर्ब खर्च लाग्ने अवस्था बन्दासम्म भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने आँट नै देखाएको छ ।
चार वर्षमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सक्ने भनेकोमा तीन वर्ष बित्दा अझै ठेक्काको टुंगो लागेको छैन । पाँच वर्षमा रसुवागढी–पोखरा–लुम्बिनी रेल सञ्चालन गर्ने, पाँच वर्षमै काठमाडौंको चक्रपथमा रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा ती कुनै पनि काम अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । घोषणापत्रको यो लक्ष्य पनि ओलीकै कारण हावादारी साबित भएको छ । यी र यस्ता थुप्रै दृष्टान्तका कारण ओली सरकारले तीन वर्षे कार्यकाल खेर गएको प्रमाणित भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply