विद्या– केपीको कदम अवैध ठहर, नैतिकताको आधारमा राजिनामाको माग
बुधबार डेस्क
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा हिजो साँझ फैसला सुनाउँदै अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र समशेर जवरा, न्यायधिसहरु विशम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो । अदालतले १३ दिन भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन समेत आदेश दिएको छ । यो फैसालाले नेपालको न्यायलयको गरिमा अझ बढेकाएको छ ।
पार्टीभित्र बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते सनकका भरमा संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस शीतल निवासमा आउना नपाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिएकि थिईन् । त्यसयता माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाको मूल समूह संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सडक संघर्षमा उत्रिएको थियो । नागरिक समाज, अन्य प्रतिपक्षी दलहरु पनि संसद विघटनको विरुद्धमा थिए ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के गर्छन भन्ने जिज्ञासा धेरैतिर छ । प्रष्ट छ, अव नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी दुवैले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग एकैसाथ लगाउनु पर्ने खावाज बलियो बन्दै गएको छ । लगाउने तयारी दलहरुले गर्नु जरुरी छ ।
त्यसो त संसद पुर्नस्थापना हुने छनक ओलीले केहि दिन पहिले नै पाइसकेका थिए । केहि दिन यता उनी हतास मनस्थितिमा थिए । पकेही दिनयता उनका निरन्तर अभिव्यक्तिलाई केलाउने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने सम्भावनाले ओलीमा देखिएको छटपटाहट हतासाका रूपमा प्रकट भइरहेको देखिन्थ्यो । यतिसम्म कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैमा राजनीति, विचार र दृष्टिकोण समाप्त नहुने भन्दै आफ्नो पक्षमा खुलेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई त्यसका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन सन्देश दिएका थिए । ओलीको हतासा यतिबेला प्रकट भइरहेको छ, जतिबेला सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) बाट सुझाव, पक्ष÷विपक्षको बहस नोट हेरेर दुई÷तीन दिनभित्रै फैसला सुनाउनेगरी अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
विघटनको संवैधानिक र कानुनी आधार कमजोर, विघटनको विपक्षमा दुई तिहाइ जनमत, नागरिक समाज, मूलधारको मिडियादेखि ठूलो जनमत पुनःस्थापनाका पक्षमा देखिएका कारण सर्वोच्च अदालतले पनि यी सबै पक्षलाई आधार मानेर सकारात्मक फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको इजलासमा सरकारी पक्षको फितलो प्रतिरक्षा, एमिकस क्युरीमा रहेका पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये चारजनाले संसद् पुनःस्थापनाका लागि दिएको सुझावसहितका तथ्यलाई नजिकबाट नियालेका प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताकै बीचमा निर्वाचन आयोग र अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास मात्र होइन, नेता–कार्यकर्ताहरूलाई सान्त्वना दिनेदेखि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछिको वैकल्पिक रणनीतिहरूका विषयमा समेत आन्तरिक गृहकार्यको कोसिस गरेका थिए ।
माघको अन्तिम साता निर्वाचन आयोग पुगेर माधव नेपाल र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको बहुमत समूहलाई आधिकारिक पार्टीको मान्यता दिन नहुने र कानुनी हिसाबले पनि चुनाव भइसकेका कारण आयोगले दलको आधिकारिकतामा निर्णय दिन नमिल्ने भन्दै धम्क्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले ५ फागुनमा दोस्रोपटक त्यसैगरी दबाब सिर्जना गरे । निर्वाचन आयोगको स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि आयोगले देखिनेगरी तयारीको काम अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । आफ्नो दललाई नै आधिकारिकताको निर्णय दिएर निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने उनको आशय देखिए पनि आयोगले भने त्यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकेको छैन । खुलेआम हस्तक्षेपको प्रयासलाई आयोगले सुनेको नसुनेको बहानाबाजी गरिरहेको छ ।
त्यसको दुई दिनपछि विराटनगरको आमसभामा उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि माधव–प्रचण्ड समूहले सेटिङको कोसिस गरिरहेको बताएर त्यस्तै निर्णय आउन सक्ने संकेत मात्रै गरेनन्, अन्यथा निर्णय भए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए । यतिसम्म कि उनले देशभर आफ्नो समूहले गरेको आमसभा अर्थात् भिडलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले चुनावको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएर धम्कीको भाषा प्रयोग गरे । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक भाषण गर्नु बेग्लै कुरा हो तर देशको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै त्यसरी अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ निर्वाचन आयोग र न्यायपालिकामाथि प्रभाव जमाएर निर्णय गराउन खोजेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो ।
सोमबार औद्यगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न नेपालगन्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापनाकै सम्भावना बलियो देखिएको संकेत गर्दै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई मानसिक रूपमा तयार रहन सन्देश दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबाट आफ्नो राजनीति नसकिने, विचार र दृष्टिकोणका साथ निरन्तर अघि बढ्ने भन्दै ओलीले आफ्नो समूहमा लागेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरेका छन् । यी शृंखलाबद्ध अभिव्यक्तिबाट ढिलै भए पनि गल्तीकमजोरी महसुस गर्दै जमिनमा उभिएर ओली कतै अगाडि बढ्ने कोसिसमा लागेको हुन् कि भन्ने अर्थ लगाउन थालिएको छ । किनभने, तुलनात्मक रूपमा उनले केही दिनयता नेताहरूमाथिको व्यंग्य र गालीगलौज पनि कम गर्दै गरिरहेका छन् ।
त्यसो त उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सकेसम्म अर्को समूहतिर बलियो समीकरण बन्न नदिने कोसिस पनि जारी राखेका छन् । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मिलिजुली चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिने आश्वासन दिएका थिए । ओलीको त्यही चास्नीमा डुबेका देउवाले प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनका लागि पार्टीसँग पैसा नभएकादेखि अदालतले जे फैसला गरे पनि मान्य हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । माधव–प्रचण्डको बहुमत समूहमा ९० भन्दा बढी सांसद देखिएपछि आफूतिर लागेका ८३ सांसदलाई इन्ट्याक्ट राखेर अर्कोतिरबाट सांसद चोर्ने प्रयास पनि जारी राखेका छन् । त्यही सिलसिलामा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर आफ्नो समूहमा प्रवेश गराएका छन् भने अरू सांसदलाई पनि विभिन्न प्रलोभन दिएर तान्ने कोसिस जारी राखेका छन् । संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा देउवालाई प्रधानमन्त्री दिएर महŒवपूर्ण मन्त्रालयहरूका लागि बार्गेनिङ गर्न सकिने उनको बुझाइ देखिएको छ । अदालतको फैसलापछि बहुमत समूहले नै पार्टीको आधिकारिकताकासँगै सूर्य चिह्न पनि लैजाने सम्भावना रहेका कारण विकल्पमा पूर्वएमाले ब्युँताउने वैकल्पिक तयारी पनि जारी राखेका छन् । दलको आधिकारिकताका लागि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको ३० प्रतिशतभन्दा कम संख्याबाट पार्टी फुटाउने र नेकपा एमाले नाम राख्ने, उदाउँदो सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्नेगरी तयारी गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
Leave a Reply