२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०२:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निकासको बाधक फेरि पनि केपी ओली

काठमाडौं । संसद् विघटनको प्रतिगामी र असंवैधानिक कदम चालेर मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने कोसिस गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि पनि संवैधानिक र राजनीतिक निकासको बाधक पात्रका रूपमा खडा भएका छन् । ओलीको अनैतिकता र हठका सामु मुलुकको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । ओलीजस्ता दम्भी पात्रका कारण ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई समेत बदनाम गराएको छ ।

संसदलाई हत्या गर्ने कोसिस गरेर आईसीयूमा पु¥याउने ओलीको कदम असंवैधानिक र प्रतिगामी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनाको निर्णय गरेको एक साता बितिसक्दा पनि उनले राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गरेका छैनन् । संसद्मा सरकारले राखेको कुनै पनि प्रस्ताव फेल हुनेबित्तिकै विश्वासको मतमाथि प्रश्न खडा हुने भएकाले संसारभरको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने स्थापित संसदीय मूल्य–मान्यता छ । तर, संसद्को हत्या गर्ने कोसिस असंवैधानिक र प्रतिगामी ठहर हुँदा पनि ओलीले राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा कुनै लज्जाबोध नगरी सरकारमा टिकिरहन अनेक हथकण्डा जारी राखेका छन् । जसका कारण २०५४ सालपछि जस्तै संसद् नै बदनाम हुनेगरी सांसद किनबेचजस्ता अनेकन् विकृत फोहोरी खेलहरू दोहोरिने र त्यसले लोकतन्त्रमाथि नै जनतामा विगतमा जस्तै वितृष्णा जाग्ने स्थिति पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ ।

कुर्चीमा टाँसिरहने ओलीको सत्ता लिप्सामा सिंगो राज्य संयन्त्र र संवैधानिक अंगहरूलाई समेत दुरुपयोग गर्ने कोसिस जारी राखिएको छ । जसले गर्दा २३ फागुनमा संसद् बैठक आह्वान भए पनि मुलुकले निकास पाइहाल्ने स्पष्ट तस्बिर देखिएको छैन । ओलीको प्रतिगामी सोचका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपले विभाजित भइसकेको पनि साढे दुई महिना पुग्न लागेको छ । बहुसंख्यक केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरू मूलधारको नेकपामा आबद्ध छन् । तर, ओलीको हठ, संवैधानिक निकायहरूमा निरन्तर हस्तक्षेपका कारण पार्टीभित्र देखिएको विवाददेखि सरकार गठनसम्मका विषयले तत्काल निकास पाउने अवस्था बनेको छैन । ओलीलाई नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरिसकेको छ । पार्टी सदस्यसमेत नरहेपछि कुनै व्यक्ति संसदीय दलको नेताको हैसियतमा काम गर्न नसक्ने नेकपाको विधानमै स्पष्ट छ । संसदीय दल केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका आधारमा बन्ने गर्छ । तर, ओलीको दबाबका कारण निर्वाचन आयोगले समयभित्रै निष्पक्ष कार्यसम्पादनसहित पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको छिनोफानो नगर्दा झन् अन्योल देखिएको छ ।

आयोगले तत्काल निर्णय गरेर नेकपासम्बन्धी विवादलाई निकास नदिए मुलुक फेरि पनि अनिर्णयको बन्दी बन्ने निश्चित छ । कानुनी रूपमा नेकपाको बहुमत समूहले आधिकारिकता पाउन ढिलाइ हुँदा ओलीले आयोगको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक परिवर्तन गर्नेदेखि सांसदहरूलाई अनेकन् प्रलोभन दिएर आफूतिर तान्ने कोसिस गरिरहेका छन् । आयोगले निर्वाचन कानुन र विगतको नजिरअनुसार तत्काल निर्णय गरेको अवस्थामा ओलीले संसदीय दलमा स्वतः कानुनी हैसियत गुमाउनेछन्, त्यति मात्र होइन, कानुनी अड्चनले अन्योलमा परेका खासगरी समानुपातिकतर्फका सांसदहरूले पनि आफूलाई खुला रूपमा कित्ताकाट गर्ने अवसर पाउनेछन् । जसबाट २३ फागुनमा बोलाइएको संसद् बैठकबाट नयाँ सरकार गठनको कोर्सतिर मुलुक प्रवेश गर्न सक्थ्यो । यी सबै तथ्य बुझेरै ओलीले आयोगमाथि अनेक दबाब दिइरहेका छन् । ओलीको दबाबसामु आयोग निरीह बनेकाले गर्दा उसको भूमिकामाथि खबरदारी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नागरिक समाजदेखि मूलधारका मिडियादेखि चौतर्फी रूपमा ओलीको हठमाथि प्रश्न उठ्दा पनि उनी पुरानै प्रतिगामी बाटोमा हिँड्न अनेक छिद्रहरू पनि खोजिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एकीकृत गर्ने एउटा महŒवपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो । अदालतले नै फैसला गरिसकेपछि ओलीका लागि पार्टी एकता जोगाउन सुरक्षित अवतरणको आधार पनि खडा भएकोमा मूलधारतिर लागेका नेता–कार्यकर्ता मात्र होइन, स्वयं उनकै गुटमा रहेका इमानदार नेता–कार्यकर्ता पनि प्रफुल्लित थिए । तर, ओलीले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर पार्टीलाई एकीकृत राख्ने अवसर पनि गुमाएर चुनावमा प्राप्त जनादेशलाई पनि लल्कार्ने काम गरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति समर्पित लाखौं नेता–कार्यकर्तामा ओलीप्रति घृणा जागृत हुँदै गएको छ । अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर नेकपालाई प्राप्त जनमतको सम्मान गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पार्टीकै नेतालाई पठाउने, यसबीचमा भएका समस्त कमजोरीहरूको समीक्षासहित पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने संकल्प गर्ने विकल्प अगाडि आएको थियो । त्यसो गर्नेबित्तिकै नेकपा एकीकृत अवस्थामा रहन सक्थ्यो । तर, संसद् पुनःस्थापनापछि देशभरका लाखौं नेता–कार्यकर्ताले पार्टी एकताको आशामा तुषारापात गर्दै ओलीले इगो साँधेर हठकै बाटो पछ्याइरहेका छन् । तर, कुनै पनि विकल्पका लागि तयार नभएका प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाउने रोडम्यापको मतियार बनेर फेरि पनि निकासको बाधक पात्रका रूपमा खडा भएका छन् ।