२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०३:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेकपाको आधिकारिकता विवाद सल्ट्याउदै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । चौतर्फी दबाब र आलोचना खेपिरहेको निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुग्याउन छिट्टै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले दोस्रोपटक आधिकारिकताको दाबी गरेपछि नेकपा विवादलाई अब आलटाल गरेर अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विवाद निरुपण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको हो । ‘सम्भवतः आइतबार बस्ने आयोगको बैठकबाटै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ बमोजिम प्रक्रियामा लैजानेछु ।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो ।

नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन आलटाल गरिरहेको स्थितिमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षले शुक्रबार दोस्रोपटक आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । यसअघि आयोगमा गरिएको आधिकारिकताको दाबीलाई कानुनको छिद्र खोजेर पन्छिन खोजिरहेको आयोगलाई अब विवाद नसुल्झाई सुख नै नपाउने अवस्था निम्तिएको आयुक्तहरु बताउँछन् । पछिल्लोपटक नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर आयोगको ध्यान गएको थियो । आयोग विवाद निरुपणका लागि कानुनीरुपमा अघि बढ्नुको साटो विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिकरुपमा छलफल अघि बढाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको संकेत दिएको थियो ।

आयोगले अनौपचारिकरुपमा तीन विकल्पमा लगातार छलफल गरिरहेको थियो । पहिलो हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने, दोस्रो विवादमा प्रवेश गर्ने र बहुमत–अल्पमत हेरेर आधिकारिकताको टुंगो लगाउने र अन्तिममा विवादमा प्रवेश गर्ने, तर सहमतिका लागि आग्रह गर्ने । तर आयुक्तहरु कुनै टुंगोमा पुगेका थिएनन् ।

यस्तो अवस्थामा दोस्रोपटक गरिएको दाबीलाई यथास्थितिमा राखेर जान नसकिने अवस्था आएको एक आयुक्तले बताए । पुस ५ पछि राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा आयोगको अनिर्णयका कारण कानुनीरुपमा एक रहेको हो । मुद्दाकै ढाँचामा निवेदन लिएर पुगेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूलाई पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो । नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेले सामान्य बहुमतभन्दा बढी २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगलाई पुनः बुझाइएको बताउनुभयो । पार्टीले अध्यक्षबाट हटाइसकेको अवस्थामा पनि ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरूको पक्ष बनाई पार्टी हितविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको दाहाल–नेपाल पक्षले नयाँ निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी र साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासित ओलीले पार्टीको आधिकारिकता आफूसँग रहेको दाबी गर्दै निरन्तररूपमा पार्टीविरोधी भ्रामक, मिथ्यापूर्ण र अनधिकृत गतिविधि जारी राखेको निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदनमा ओलीले अनधिकृतरूपमा पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । आयोगले माघ ११ मा दल एकीकरण हुँदाका बखतको ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएको र त्यसको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको छ  । आइतबारबाट विवादको निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि विवाद समाधानका लागि दुई महिनाको अवधि आवश्यक रहेको पनि आयोगले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट