संसद विघटनसम्बन्धि मुद्धामा आजदेखि सरकारी पक्षको शुरु, कहिले आउला फैसला ?
१४ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस हिजो सकिएको छ भने आजबाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको चौथो दिन हिजो रिट निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएको हो ।
इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस शुरु भएको हो ।
निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको मुख्य जिकिरहरुमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बन्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिको विषयमा रिट निवेदक पक्षको जिकिरमा धारा ७६(५) अन्तर्गत दाबी पेश गरिसकेपछि अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताउँदै उनीहरुले राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा पेश गरेजस्तो विश्वासको मतको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको नभई संसदको विशेषाधिकार हो भनेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि बहस गर्ने अन्य कानून व्यवसायीको धारणा यही विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।
आजबाट सरकारी वकिलको बहस शुरु हुनेछ । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउने छन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन् । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुरु हुनेछ । यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिने बताइएको छ ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु भण्डारी, यदुनाथ खनाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सविता भण्डारी, अधिवक्ताहरु भीमआर्जुन आचार्य, सतिशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र अधिकारीलगायतले बहस गरेका थिए । संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरुको तर्क थियो । यस विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै अदालतमा ती निवेदनहरु दर्ता गराइएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply