ओलीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, कर्णालीका चार एमाले सांसदको पद गयो
१८ साउन, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई मत दिएपछि एमालेले चार सांसदमाथि गरेको कारबाही वैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कर्णालीमा एमालेका प्रदेश सांसदहरु अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढाको पद गएको हो। फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले कारबाही गरेका यी सांसदको पद सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश दिएर जोगाइदिएको थियो।
तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सोमबार गरिएको सुनुवाइपछि अदालतले आफू आवद्ध संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको जनाएको छ।
गत वैशाख ३ गते संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो।
तर यी चार सांसदले शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि पार्टीले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त कारबाही कार्यन्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो।
त्यस आदेशविरुद्ध केपी ओलीले भ्याकेट दर्ता गरेका थिए। भ्याकेटमाथि जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै ओलीको पक्षमा आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै चार सांसद पदमुक्त भएका छन्।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
Leave a Reply