१२ आश्विन २०७८, मंगलवार ०८:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुबै असंवैधानिक : ओली

१२ असोज, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पुगेका छन् ।

विहान ओलीलाई भेट्न कार्की बालकोट पुगेका थिए । ओलीको सचिवालयका एक सदस्य रामशरण बजगाइँले पठाएको प्रेस नोटमा अध्यादेश खारेजीको ओलीले चर्को विरोध गरेका छन् ।

ओलीले गैरसंवैधानिक बाटोबाट ल्याइएको अध्यादेश फेरि त्यस्तै बाटोबाट खारेज गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले कार्कीसँगको भेटमा अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने बाटोलाई गैरकानुनी संज्ञा दिएका छन्।

ओलीको सचिवालयका अनुसार सरकारको यस्तो गैरसंवैधानिक कृयाकलापले कुराले सरकार र प्रतिपक्षबीच सम्बन्ध राम्रो बन्न नसक्ने जानकारी कार्कीमार्फत देउवालाई दिएका छन्। देउवाले ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने नाममा कार्कीलाई दूतका रुपमा बालकोट पठाएको यो तेस्रो पटक हो। यसअघि ओली झापाको पार्टी कार्यक्रममा जानुअघि पनि देउवाले कार्कीलाई बालकोट पठाएका थिए।

भेटमार्फत नै ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एक सन्देश पठाएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । यस्तो छ देउवालाई ओलीले पठाएको सन्देश : सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ । चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँमार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनुभयो ।