१ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०७:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महाअभियोग प्रस्ताव : प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएका छन् ।
नेपालको संविधान धारा १०१ को उपधारा (२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । यसम्बन्धी पत्र सर्वोच्चमा पुगेपछि निलम्बनले औपचारिकता पाउने छ ।

आज बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । महाअभियोगको प्रस्तावमा सांसदहरू पुष्पा भुषाल, देव गुरूङ र जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेकोसहित २१ वटा आरोप लगाइएको छ । सांसद देव गुरूङले प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त नगरेपछि महाअभियोग दर्ता गर्नुपरेको गुरुङले बताएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ९८ जना सांसदहरुले आज संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रधान न्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधा,निक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ ।