वर्षौदेखि अलपत्र नेपाली महिला श्रमिकका लागि खुल्यो स्वदेश फर्किने बाटो
१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेर अलपत्र नेपाली महिलालाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निणर्य गर्दै रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
खाडीलगायत देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि महिला अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गर्दै विदेशिने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिममा पर्ने गरेका छन् । प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुने भन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी विदामा स्वदेश आइ फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिइनेछ, मन्त्री श्रेष्ठले भने, सम्बन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरुको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका कारण अवैध बाटोबाट जाने कामदार झनै जोखिममा परेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठडले यसको समाधानका लागि पनि सरोकारवालाहरुसँग फलफल गरी छिट्टै निणर्यमा पुगिने बताए । खाडीलगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
वर्षौँदेखि ती देशमा लुकिछिपी काम गरिरहेका महिलाले रोजगारी गुम्ने डरका कारण विदामा घर आउन पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री श्रेष्ठले अप्ठयारोमा परेका महिलालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका अनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैधरुपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरुको पक्षमा निणर्य गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदारहरू रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकाले फर्किन सकेका थिएनन् । अवैध रूपमा गएका महिलाको कुनै अभिलेख भने छैन । कयौं महिला शोषण, बेचबिखन तथा ठूलो संख्यामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका छन् । २० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका-संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूणर्रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
Leave a Reply