३० श्रावण २०७९, सोमबार ०३:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रपतिको कदमलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर मुलुक विभाजित नगरौं

३० साउन, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले विवादित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउ गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको भोलिपल्ट सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै उनले संविधानले सबैको सीमा, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको धारा ११३ ले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको हितमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नु भएको छ ।

उनले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रंग नदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर मुलुकलाई विभाजित गर्न खोज्नु ठूलो भुल हुनेछ’, उनले अगाडि भनेका छन् । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमाथि उठाएका सवालमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रमुख दायित्व सत्तारुढ गठबन्धनको रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले सहमति प्रयास गरे यसमा एमालेले बिना शर्त भूमिका खेल्ने छ’ उनले भनेका छन्, संघीय संसदमा फर्किएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिद्वारा उल्लेख गरिएका सवालमा सहमति निर्माण गर्ने दायित्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पनि हो । उहाँहरूबाट यो भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ ।