९ आश्विन २०७९, आईतवार ०९:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, राष्ट्रपति कार्यालयसँग कारण माग

९असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा सुनुवाइको क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण भने मागिएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परमादेश मागसहित परेका पाँचवटा रिटको एकमुस्ट सुनुवाइ गरिएको थियो ।कुनै पनि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कारण देखाउ आदेश हुनुलाई सामान्य प्रक्रिया मान्ने गरिन्छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आइतबार राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिनुभएको छ ।

सिंहका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएपछि यी रिटहरू अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश भएको छ।

अग्राधिकारका भनेको पेसी सूचीमा सबैभन्दा अगाडि राखिन्छ। सुनुवाइको पालो पहिला आउँछ। सिंहका अनुसार रिट निवेदकहरूले निरन्तर सुनुवाइको माग गरे पनि न्यायाधीश फुयालले अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएको थियो ।