‘नो नट अगेन’ काे पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
२४ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कुनै कारबाही नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको छ ।
आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक ८ गते ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३(१) बमोजिम कारबाही हुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
आयोगको विज्ञप्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई बन्देज गर्ने गरी आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजीको माग गरेका थिए ।
रिटमा संविधानको धारा १७ र १९ ले वयैक्तिक तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी गरेको व्यवस्थाविपरीत आयोगले ’नो नट अगेन’ अभियनाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाईपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले ’नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध जारी गरेको विज्ञप्ति बमोजिमको कुनै कारबाही नगर्नु भन्दै अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार सोही आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
Leave a Reply