२२ पुष २०७९, शुक्रबार ०९:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार पक्षको जिकिर : नागरिकता नलिंदैमा रविलाई गैरनेपाली भन्न मिल्दैन

२२ पुस, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ ।

कामु प्रधान न्यायायाधी हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो । अहिलेसम्म अधिवक्ता रविराज बसौलाले दिएको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ भने युवराज पौडेलले दिएको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।

यी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेकाले संवैधानिक इजलासले आज अन्य मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा छ ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

रविको पक्षबाट न्यायाधीवक्तहरु र निजी वकिलहरुले पनि बहस गर्दैछन् । सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बहस गर्दै रवि लामिछानेले सांसद र मन्त्री पदको समेत शपथ ग्रहण गरिसकेकाले उनीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

बहसका क्रममा उनले रविलाई गैरनेपाली भन्न पनि नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ‘नागरिकता लिएको छैन भन्दैमा कसैलाई पनि गैरनागरिक भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘मेरो छोरो १५ वर्षको भएको छ । तर उसले नागरिकता नलिँदैमा गैरनागरिक, गैरनेपाली भन्न मिल्ने हो त ?’ तर उनले यस्तो तर्क गर्दै गर्दा कानुनले तोकेअनुसार नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाए ।