सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : नागरिक उन्मुक्ति र जनमतको माग सम्बोधन गरिने
२५ पुस, काठमाडौं । सरकारले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौताहरू कार्यान्यवनमा लैजाने भएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज (सोमबार) सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी गराएका छन् ।
तराई मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौताअनुरुप मुद्दाहरू खारेज गर्ने र अन्यायपूर्ण ढंगले उचित न्यायका लागि कानुनसम्मत रिहा गर्ने, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुन सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यही एजेण्डा शर्तको रूपमा अघि सारेको थियो । आफ्ना एजेण्डा पूरा नगरेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने उद्घोष पनि दुवै पार्टीले गरेका थिए ।
योसँगै नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको रिहाइ हुने प्रकिया सुरु हुने गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन् । आइतबार मात्रै जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच मोचाबन्दीको सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमा रेशम चौधरीको रिहाइ र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता कार्यन्वयन गराउन दबाब दिने उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
Leave a Reply