मस्यौदा समितिको बैठक : संसदीय समितिको संख्या थप गर्न प्रस्ताव
२४ माघ, काठमाडौं । सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतका संसदीय समितिहरूको नाम र कार्यक्षेत्र पुर्नसंरचना गरी प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
विभिन्न बहानामा समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू उपस्थित नहुने गरेका दृष्टान्तहरू उद्धृत गर्दै उनीहरुले मन्त्रीहरुको उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सिता गुरुङले संसदीय समिति नाम, क्षेत्राधिकार पुर्नसंरचना गरी आवश्यक केहीको संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् भने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
हाल प्रतिनिधिसभामा १० वटा समितिहरू रहेका छन् । हाल भइरहेको १० वटा समितिमा २ वटा थपेर १२ वटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा सांसद गुरुङको थियो ।
मन्त्रीहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने छुट दिन नहुने सांसद सिंहको जिकिर थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए । उनले मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई पावरफुल बनाउन पनि सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नेगरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमति थियो । उनले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिब ६० प्रतिशत निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकिर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद श्रेष्ठले संसदीय समितिले माग गरेको कागजात समेत विगतमा मन्त्रालयहरूले नबुझाएको अनुभव आफूसँग रहेको उद्धृत गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे ।
गत माघ १० गते बनाइएको २१ सदस्यीय सो समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आईएमएफको नयाँ प्रक्षेपण: नेपालको आर्थिक वृद्धि घट्ने
-
प्रहरी तथ्यांक: महिलासँगै पुरुषमाथि पनि घरेलु हिंसा बढ्दै
-
फुटपाथमा पार्किङ: प्रहरीकै गाडीलाई कारबाही
-
ठमेलमा अनैतिक गतिविधि नियन्त्रण: २० युगाण्डेली महिला एक वर्षका लागि प्रतिबन्धित
-
कर्णाली नदीमा डुंगा दुर्घटना: बुबा–छोरा बेपत्ता, खोजी कार्य जारी
-
६७४ थान सवारी लाइसेन्स तयार, विभागले विवरण सार्वजनिक गर्यो
-
सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग: तीव्र गतिमा निर्माण, सुरक्षित यात्राको नयाँ युगतर्फ
-
कालीमाटी बजार अपडेट: आज तरकारी–फलफूलको भाउ कति?
-
लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम
-
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का थुनामुक्त — सर्वोच्चको आदेश
-
काठमाडौंको खुलामञ्च पुनः सर्वसाधारणका लागि खुला
-
बुटवलमा फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु, डोजर चल्यो
Leave a Reply