रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया रोक्न जनमोर्चाको माग
१२ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई माग गरेको छ । चौधरीलाई आममाफी दिइ कैद मिनाहा गराउन अगाडि बढाएको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार टिकाउनका लागि मात्रै गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदाबाजी भएको जनमोर्चाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज विज्ञप्ति निकालेर कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्ड कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना भएको र त्यो घटनाका मुख्य नाइके वा संलग्नलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने उल्लेख गरेको छ । यसले देशमा कानुनको शासन नभएर अराजकता र दण्डहीनता मौलाउने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जनमोर्चाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
२०७२ साल भदौमा थरूहट थारूवानले कैलालीको टीकापुरमा गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । त्यसको प्रमुख योजनाकारको रूपमा चौधरी २०७४ फागुन १५ गतेदेखि थुनामा छन् ।
गएको २ गते सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
अदालतको यस्तो फैसलापछि पनि सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उनलाई आममाफी दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले आममाफीलाई लिएर पठाएको पत्रमाथि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन र परामर्श थालेको छ । चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
Leave a Reply