११ असार २०८०, सोमबार १०:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध उजुरी हालेका न्यायाधीश भट्टराईले दिए राजीनामा

११ असार, काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफैले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले आज (सोमबार) पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए । उनले न्याय परिषद्ले न्याधीशमा राजनीतिक मानिसहरु अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरुको भविष्य नै अन्धकार भएको बताएका छन् ।

उनले राजनीतिक मानिसहरु पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाई समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको बताए । उनले संसदीय सुनुवाई समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाई समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताए ।

उनले थपे, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरु, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्का आफन्तहरु बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ । तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरु सबैको भविष्य अन्धकार भयो । राजनीतिक मानिसहरु अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो । राजनीतिक मानिसहरु पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि काम गर्ने काम भयो । त्यो रहँदा अहिले जो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी गरेको थिएँ ।

उनले भने, संसदीय सुनुवाई समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रहयो । यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो । त्यो गर्नु मलाई उचित पनि लागेन । धर्ना, कालोपट्टी नगरीकन यहाँ सुधार हुने अवस्था रहेनछ । सुनुवाई समिति निष्पक्ष हुन्थ्यो भने मैले देखाएका कारणमा उहाँहरु नियुक्ति हुने अवस्था हुँदैन थियो । उनले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताएका छन् ।