कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा
२५ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा आज (सोमबार) पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ । मुद्दाको चापका कारण सर्वोच्च अदालतमा आइतबार पेसी चढेका ३ सय २५ थान मुद्दामा १ सय ९४ थान मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबार एकल, संयुक्त र पूर्ण गरी १० वटा इजलास गठन भएका थिए । गठन भएका प्रायः एकल र संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू दोहोरिएकाले दैनिक पेसी सूचीमा चढेका मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ । हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश छन् । पेसी चढ्ने र मुद्दाको चाप धेरै भइरहेका बेला न्यायाधीशहरूको संख्या घट्दै गएकाले मुद्दा समयमा फछ्र्योट हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत आफैंले भन्दै आइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी तोकिएको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा अर्को संयुक्त इजलासमा भएका कारण ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको हो ।
रिट निवेदनमा एमालेले प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा मुद्दाको पेसी दशौं नम्बरमा रहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। कार्कीको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्य मन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस (२९), नेकपा माओवादी केन्द्र (१२), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी पार्टी (१) को समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
Leave a Reply