१५ भाद्र २०८०, शुक्रबार ०१:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

१५ भदौ, काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ । कोशी सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमाले नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले अर्को पेशी आजका लागि तोकेको हो ।

७ भदौमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै दीर्घकालीन तथा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

४ भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनाले समेत मत दिएका थिए । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिम्सिनालाई बोलाएर आफू मतदान गर्न गएका थिए । उनीहरुले समेत दिएको मतको आधारमा थापाले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेशसभा सदस्य अर्थात ४७ जनाको समर्थन पाएका थिए ।

‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिवादिन सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिन आयो’ न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ । यस आधारमा थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको थियो छ, ‘निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी सरकार कामचलाउ बनेको थियो । साथै सर्वोच्च अदालतले १४ भदौभित्र मुख्यमन्त्री थापालाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यो मुद्दा छिटो छरितो रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै १५ भदौ (आज) पेशी तोकेर अग्राधिकार दिन आदेश दिएको थियो ।