पार्टी र सरकारबीच संगति हुनुपर्दैन ?
डा. अमर गिरी
गत भाद्र २६ गते सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक र त्यसका निर्णयहरू पार्टी भित्र विद्यमान अन्तरविरोधहरूको समाधान एवं सुदृढ पार्टीको निर्माण तथा सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण रहेका छन् । नेकपामा अलि पहिलेदेखि अन्तरविरोधहरूको विकास हुन सुरु गरेको थियो । अन्तरविरोधको विकास अकारण भएको थिएन । न यो कतिले भन्ने गरेजस्तो अवैचारिक थियो न त पद र व्यक्तिगत महŒवाकांक्षासँग मात्र जोडिएको थियो । अन्तरविरोध पार्टी र सरकार सञ्चालनका विविध पक्षहरूसँग जोडिएको थियो । पार्टी र सरकार जसरी चल्दै थिए, यसबाट पार्टीमा अन्तरविरोधको विकास हुनु स्वाभाविक थियो ।
अन्तरविरोधको समाधानका निम्ति प्रयासहरू पहिलेदेखि हुँदै आएका थिए । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका बैठकले यस विषयमा गम्भीर दिशानिर्देश गरेका थिए । सचिवालयका बैठकहरूमै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएका थिए । कमजोरीहरूको गम्भीर सिंहावलोकन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, निर्णयहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । निर्णय एकातिर गराई अर्कोतिर हुँदै गयो । यसले अन्तरविरोधलाई पुनः बल्झाउने र सघन बनाउने कार्य ग¥यो । पार्टीभित्रको द्वन्द्वले सिंगो मुलुक प्रभावित भयो । पार्टी, सरकार र नेताहरूको आलोचना बढ्न थाल्यो । पार्टीको आन्तरिक जीवन जेजस्तो अवस्थाबाट अघि बढ्दै थियो, यस्तो स्थितिको निर्माण अस्वाभाविक थिएन । अन्तरविरोधहरूलाई समाधान गर्न नसक्दा पार्टीहरू विभाजित हुन्छन् र भएका छन् । नेकपा पनि विभाजनको डिलमा पुगेको थियो ।
स्थायी कमिटीका निर्णयहरू महŒवपूर्ण रहे पनि अन्तरविरोधहरूको पूर्ण समाधानका दृष्टिले अझै पनि अपर्याप्त छन् । पार्टी जीवनमा देखिएको संकट, सरकार सञ्चालनमा उत्पन्न गतिरोध, जनताको बढ्दो असन्तोष र विषम परिस्थितिलाई मनन गर्दै कैयौं विषयहरूमा सम्झौताको बाटो रोजिएको छ भने कैयौं विषयलाई भोलिका निम्ति सारिएको छ । पार्टीलाई विभाजित हुन नदिन सहमतिको एउटा बिन्दुमा पुग्नैपथ्र्याे । पार्टी त्यो बिन्दुमा पुग्यो । पार्टी र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण निर्णयहरू भए । अबको खाँचो निर्णयहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हो । निर्णयहरूको कार्यान्वयनले एकताबद्ध पार्टीको निर्माण र सरकारको प्रभावकारी सञ्चलनमा महŒवपूर्ण योगदान दिनेछ अन्यथा अन्तरविरोध पुनः बढ्नेछ र पार्टी जीवन संकटमा पर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन, मुख्य सचिव र राजदूतहरूको नियुक्तिले नेकपामा पुनः मतभेद बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । यो राम्रो होइन । पार्टी र सरकार सञ्चालन, राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयहरूमा जुन नीतिगत निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको छ, त्यसलाई अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारका कैयौं निर्णयहरूजस्तै कैयौं राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि निरन्तर विवादमा पर्दै आएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका निम्ति समुचित मापदण्डलाई अपनाउन नसक्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ । पार्टीसँग आवश्यक समन्वय र परामर्शको अभाव त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।
पार्टीको निर्णय र निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ । यस दृष्टिकोणलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वाभाविक मानिन्छ । तर, सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा पार्टीको निर्णय, चासो र आग्रहलाई संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भनेर अथ्र्याउने कार्य पार्टी र सरकारमा रहेका कतिपय महŒवपूर्ण व्यक्तिहरूबाट हुन सुरु गरेको छ । उनीहरू सरकार निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र हुन र आफ्नो ढंगले चल्न पाउनुपर्छ भन्छन् । पद्धतिका नाउँमा उठाउने गरिएको यो विषयलाई प्रधानमन्त्री, सरकार, संसद् आदिको स्वायत्तता र अधिकारसँग जोड्ने गरिएको छ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा उठाउने गरिएको यस विषयमा इमानदारी पाइन्न । यो पद्धतिसँंग त्यति जोडिएको छैन, जति आफ्ना खास अभिष्टहरूसँग जोडिएको छ । प्रणाली, प्रणालीको भन्जनले त्यति बिग्रन्न जति प्रणालीका नाममा निहित उद्देश्यहरू सहित गरिने गलत निर्णयहरूले बिग्रन्छ । पार्टी पद्धतिलाई स्वीकार गरिएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन सत्तारूढ पार्टी र सरकारले नै चलाउने हो । लोकतन्त्रले पार्टीको भूमिका र निर्देशनबिनाको शासन पद्धतिको कल्पना गरेको छैन । नियुक्ति वा यस्तै अन्य विषयमा पार्टीले कुरा उठाउँदा यो त सरकारको अधिकारको कुरा हो, यसमाथि हस्तक्षेप किन भन्ने प्रश्न निर्णयमा एकलौटी गर्न चाहने प्रवृत्तिसँग भन्दा अन्यसँग जोडिएको पाइन्न । यसले अन्तरविरोधलाई बढाउने कामबाहेक अरू गर्दैन ।
पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धको आफ्नो स्वरूप हुन्छ र यसमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ तर सरकारको स्वायत्तताको निरपेक्ष प्रतीत हुने व्याख्या असैद्धान्तिक र त्याज्य छ । यस्तो व्याख्या त उदारवादीहरू पनि गर्दैनन् । आजको समस्या सरकारको स्वायत्तताको नाममा पार्टी र सरकारका बीचमा हुनुपर्ने सम्बन्धलाई गलत सैद्धान्तिक जगमा अड्याउन चाहनु र आफ्नै लयमा हिँड्न खोज्नु हो । यो लय पार्टीभित्र निर्मित कित्ता र विभाजित मनस्थितिसँग सम्बन्धित छ । निःसन्देह, सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्छ , उसका दैनिक कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्नहुन्न तर सरकार चलाउनेहरू पार्टीलाई सर्लक्क एकातिर पन्छाएर आफ्नै धुनमा हिँड्न पनि हुन्न । पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा संगति हुनुपर्छ । अन्यथा यसले अनिष्ट निम्त्याउँछ । हिजो निम्तिन थालेको अनिष्ट यसको गतिलो दृष्टान्त हो ।
राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर आधार दलाल पुँजीवादी छ । यही आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित छ । यसैमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको छ । सामन्तवादका डरलाग्दा अवशेषहरू अझै जीवित छन् । सांस्कृतिक रूपमा यो निकै बलियो छ । आधार र अधिरचनाबीचको यो विरोधाभास र द्वन्द्व कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । आधारलाई फेर्ने, पुरानो अधिरचनालाई बदल्ने र नयाँको निर्माण गर्ने कार्य निकै कठिन हुन्छ । यस प्रक्रियामा एकले अर्कालाई प्रभावित र रूपान्तरित गर्ने कार्य हुन्छ । आजको सरकारमा यसको कमबेसी प्रभावलाई नियाल्न सकिन्छ । आज जे गरिँदैछ त्यो शक्ति सञ्चय गर्दै बिस्तारैबिस्तारै मूल दिशातिर प्रस्थान गर्ने रणनीतिसँग त्यति सम्बन्धित भएको देखिन्न । दलाल पुँजीवादसँगको निरूपायता नै यसमा बढी झल्कन्छ । हामी उदारवादबाट अघिल्तिर प्रस्थान गर्दै छैनौं, त्यसमै समाहित हुँदै छौं । एकातिर आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका नाममा अहिले नै हस्तक्षेपकारी ढंगले अघि बढ्न सकिन्न भन्दै वर्तमान संरचनाका विरुद्ध उभिन साहस नगर्ने प्रवृत्ति छ अर्कातिर विद्यमान संरचनाभित्रै सुधार गर्ने हो, त्यहाँभन्दा अघि बढ्न सम्भव छैन भन्ने चिन्तन छ । प्रगतिवादी सांस्कृतिक चेतना मर्दो छ, सामन्तवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति फस्टाउँदो छ । एउटा हातमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र अर्काे हातमा आदर्शवाद बोकेर परिवर्तनको शिखर चुम्ने उदेकलाग्दो सपना देखिँदैछ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई यी सबैबाट अलग गरेर हेर्न सकिन्न । स्थायी कमिटीको छलफलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो चिन्ता झल्किएको पाइन्छ ।
पार्टी आन्दोलनमा आज जेजस्ता समस्याहरू विकसित भएका छन्, तिनको समाधान पार्टीको कार्यदिशा र निर्णयको कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्थायी कमिटीका पछिल्ला निर्णयहरूलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । आजको खाँचो सिद्धान्त र व्यवहार, आदर्श र आचरण, सुदृढ एकता र निरन्तर आत्ममूल्यांकन, राज्य संरचनामा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप र रूपान्तरणका बीचमा संगति निर्माण हो । स्थायी कमिटीको बैठकले यसैअनुरूप अघि बढ्न भनेको छ । एकीकरणका बाँकी काममा ढिलाइ गरेर, पार्टी र सरकारका बीचका समस्यालाई समाधान नगरेर, विधि र पद्धतिलाई भाँचेर एवं हिँड्नुपर्ने बाटोबाट चिप्लिएर स्थितिलाई पुनः जटिल बनाउन हुन्न । सत्तामा अलि लामो समय रहँदा नै सुधार र परिवर्तनको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ । श्रेष्ठताको प्रदर्शनलाई हामीले यसको आधार मानेका छौं । यसको प्रदर्शन त्यसै कहाँ गर्न सकिन्छ र ? आवधिक निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लामो समयसम्म सत्तामा रहिरहन कठिन हुन्छ । सत्तामा रहने आधार भनेको देश र जनताका निम्ति गरिने काम हो । संघर्ष र रूपान्तरणको प्रक्रियामा जोखिम मोल्ने आँट हुनुपर्छ । नत्र त समाजवादको कुरा छोडौं संविधानले प्रत्याभूत गरेका अन्य कुराहरूको प्राप्ति पनि असम्भव हुन्छ । सत्तारूढ पार्टी र सरकार यसप्रति गम्भीर बन्नै पर्छ । सामूहिक रूपमा चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply