पार्टी विधिले चल्छ कि धम्की र जबर्जस्तीले ?
जगन्नाथ खतिवडा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अहिले देखिएको विवादको पृष्ठभूमिमा मूलतः तीन पक्ष छन् ।
पहिलो– पार्टी र सरकार सञ्चालनको अन्तरसम्बन्धको विवाद । पार्टीको निर्देशन र नियमनमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने पार्टीको सोचाइ हो । आजसम्म हामीले गरिरहेको कामको स्थापित प्रणाली वा मान्यता पनि त्यही नै हो । यो हाम्रो मान्यता मात्र पनि होइन, आज हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणालीमा संविधानले नै राजनीतिक दल र सरकारको सम्बन्धलाई अन्योन्याश्रित सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले, पार्टीले सरकारलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको एकांकीपन वा सरकारले महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय लिनुअघि पार्टीको निर्णय लिनुपर्ने परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्नाले यो विवाद जन्मिएको हो ।
दोस्रो– न्यायिक मनसहितको कार्यविभाजन नहुनु । तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच एकतापछि बनेको नेकपा यति विशाल पार्टी भयो कि यो पार्टीमा सबैले आ–आफ्नो प्रकारको काम वा जिम्मेवारी खोजिरहेको हुन्छ । एउटा व्यक्तिले सबै कामको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । यहाँभित्र न्यायिक विवेक, न्यायिक मनसहितको कार्यविभाजन भएन । पार्टी एकीकरणपश्चात् एक व्यक्ति एक प्रमुख कार्यकारी पदको मात्र जिम्मेवारी वहन गर्नेगरी कार्यविभाजन गरिएको भए सबैलाई कामको भाग पनि पुथ्यो र जिम्मेवारीको सही सम्पादन पनि हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई काखापाखा लगाउने भेदभावपूर्ण प्रवृत्तिले हामीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई अझ पेचिलो बनायो । पार्टी संगठन सञ्चालनको सन्दर्भलाई मैले प्रवृत्तिको विवाद भन्ने गरेको छु । आफ्नो मनखुसी आफूलाई मन परेकालाई मात्र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रवृत्ति । यो प्रवृत्ति धेरथोर सबैसँग होला तर आजको सन्दर्भमा भन्दा यो प्रवृत्तिको प्रमुख नायकत्व कमरेड केपी ओलीले गरिरहनुभएको छ ।
तेस्रो– हाम्रा निर्वाचन घोषणापत्रहरूको कार्यन्वयनका निम्ति कमरेड ओलीलाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री चयन गरेका हौं । हाम्रो घोषणापत्रको सार भनेको अब हामीले नयाँ समाजवादी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणालीको बाटो अबलम्बन गर्नु छ, यसका लागि समाजवादका जग, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु छ, हामीले भनेको समाजवाद पुँजीवादीहरूले भनेको जस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि होइन, हामीले सोचेको समाज भनेको जनउत्तरदायी, जनमुखी, गरिबमुखी समाजवाद हो । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद पनि त्यही हो । हाम्रा मौलिक हकका सम्पूर्ण धाराहरूले पनि हामी सर्वशक्तिमान जनता बनाउन चाहन्छौ भन्ने नै बताउँछन् । त्यसकारण, समाजवादी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले काम ग¥यो कि गरेन । अर्थात्, सरकारका नीतिगत पक्षहरूको अन्तरविरोध । हुनुपर्ने समाजवादी छ, काम गर्छ पुँजीवादी । पुँजीवादको संरक्षण गर्छ र गरिबहरूको नारा लगाउँछ ।
विचारको अन्तरविरोधमा व्यवहारको अन्तरविरोध प्रधान हुन्छ । व्यवहारको अन्तरविरोध प्रधान भएको कारण नेताहरूले आफ्नो व्यवहारलाई पार्टीको नीति, नियम, विधानसम्मत बनाएर हिँड्यो भने मात्र त्यसको सामाधान निस्कन्छ । विधि, पद्धतिको व्याख्या आ–आफ्नो हिसाबले गरेर हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनमा आजसम्म हामीले स्थापित गरेको विधि प्रणाली भनेको समयमा छलफल गर्ने, बैठक बस्ने, बैठकका निष्कर्षहरूलाई सबैले पालना गर्ने हो । नेताहरूका बीचमा अनौपचारिक छलफल गरौं, कमिटीमा औपचारिक छलफल गरौं । औपचारिक छलफलबाट निकालिएका निष्कर्षहरूलाई सबैले पालना गरौं । आज पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले यो विधिलाई अवलम्बन नगर्नाले हामीभित्र गहिरो अन्तरविरोध पैदा भयो ।
अब कसरी अघि बढ्ने ?
कमिटीको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्ने हिजोको हाम्रो जुन प्रणाली हो, आज पनि हामी त्यही प्रणालीमा विश्वास गर्छौं । लोकतन्त्रको मूल मर्म पनि त्यही नै हो । सके सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, नभए बहुमतको निर्णय मान्नु लोकतन्त्रको मर्म हो । बहुमतको निर्णय मानेरै आज हामी धेरै व्यक्ति सांसद भएका हौं, सरकार बनाउन सफल भएका हौं । यो अभ्यासलाई सबैले सही ढंगले अवलम्बन गरौं । यसलाई अवलम्बन गर्ने कुरामा तुलनात्मक रूपले कमरेड ओलीले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरिहनुभएको छ । उहाँ यो बाटोबाट पछाडि फर्कनुपर्छ, आफूलाई सच्याउनुपर्छ । सही दिशामा आउनुपर्छ । उहाँको आजको बाटो भनेको व्यक्तिगत रूपले आफ्नो सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी चिन्तन हो । यो चिन्तनबाट उहाँ मुक्त हुनुपर्छ । अनि मात्र यसको समाधानको गाँठो फुक्न सक्छ । दोस्रो– एक व्यक्ति एक कार्यकारी पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । कमरेड ओलीले रोजेर कुनै एक पदमा बस्ने र एक पदको जिम्मेवारी अर्कोलाई दिनुपर्छ । पार्टी कमिटीलाई आफ्नो विवेकले निर्णय गर्न सक्नेगरी अगाडि जान दिनुपर्छ । उहाँ पनि त्यसको एउटा सदस्य त भइ हाल्नु हुन्छ । तेस्रो, धेरै कार्यकर्तालाई पदविहीन, जिम्मेवारीविहीन भएको, योग्यता, क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान नगरिएको जस्ता एकीकरण देखिकै पक्षपात र भेदभावपूर्ण जुन बेथिति छन्, त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुपर्छ ।
तर, अहिलेसम्म मैले माथि उल्लेख गरेको दिशातर्फ परिस्थिति गएन । पार्टी बैठक नै नडाक्ने, बैठक बसे पनि आफू उपस्थिति नहुने काम प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष स्वयंबाट भए । आरोप प्रत्यारोपको शृंखलासम्म हामी आइपुग्यौ. । कमरेड प्रचण्डलगायत हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले एउटा अभियोगपत्र कमरेड ओलीमाथि लगाउनुभयो । तपाईं प्रधानमन्त्री र ‘प्रथम अध्यक्ष’ ले यस्ता यस्ता गल्ती गर्नुभएकाले पार्टी लथालिंग भयो, पार्टीको सैद्धान्तिक, सांगठानिक गति हरायो, विधि, पद्धति अनुसार पार्टी चलेन भनेर उहाँहरूले अभियोग दर्ता गर्नुभयो । यसको प्रत्युत्तर लेखेर प्रधानमन्त्रीले विवादको नयाँ शृंखला सुरु गर्नुभयो । यी लिखत बममा मुख्य तीन कुरा छन् । एक, यसका विचार, सिद्धान्तका पक्ष छन् । सैद्धान्तिक धरातल छ । कसरी सरकार चलाउने, कसरी संसद् चलाउने, पार्टी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदनमा ठूलो अन्तरविरोध छ । यो सैद्धान्तिक विषय भएको हुनाले यसलाई महाधिवेशनसम्म जान दिने गरी बहस खुला गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, यसभित्र तिमीले यसो गरेकाले, मैले यसो गरे भन्ने प्रत्युत्तरहरू छन् । तिमीले यो काम ग¥यौं भने म यो कदम चाल्छु भन्ने धम्कीहरू छन् । यसलाई कामबाट समाधान गर्नुपर्छ । विश्वास आर्जनबाट समाधान गर्नुपर्छ । तेस्रो, यसभित्र केही आरोप छन् । कमरेड ओलीले नै भनेजस्तै फौजदारी प्रकारका आरोपहरू छन् । दुवैले दुवैलाई फौजदारी आरोपहरू लगाउनुभएको छ । यी आक्षेपहरूलाई पछि बहस, छलफलमा लान सकिने गरी पार्टीको अभिलेखमा राख्नुपर्छ र अहिलेको प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्छ । जारी स्थायी कमिटीले नयाँ प्रतिवेदन बनाएर अगाडि जाने बाटो तय गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने अहिलेको संकटको समाधान निस्कन्छ ।
कमरेड ओलीले बारम्बार आउने महाधिवेशनवाट म केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षमा उठ्दिनँ भनेको सुनिन्छ । कसैले उहाँलाई आउने महाधिवेशनवाट नउठ्नुस् भनेको होइन । त्यो अधिकार खोस्ने नैतिक अधिकार कसैसँग छैन । राजनीति हो, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पार्टी महाधिवेशनले उमेरको हद नतोकेसम्म उहाँलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने हक रहन्छ । उहाँ आफैंले छाड्छु भनेर स्वघोषणा गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, पछि पनि आफू अध्यक्षमा लड्न सक्ने अवसरलाई जीवित राखेरै आजको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने महŒवपूर्ण उपाय भनेको केपी ओलीले कम्तीमा एक पदबाट आज हट्नुपर्छ । हुन त उहाँले आफू दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु भन्नुभएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तेस्रो पुस्तालाई दिन्छु भने पनि हाम्रो पार्टीमा चलाउन सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिको कमी छैन । पहिलो र दोस्रो को वर्गीकरण के हो भन्ने उहाँहरूको कुरा प्रस्ट छैन । पहिलो पुस्ता भनेको कुन हो ? दोस्रो, तेस्रो भनेको कुन हो ? कसलाई दोस्रो भनिएको हो ? कुनै जुनियर व्यक्तिलाई बोरेर थपक्क माथिल्लो पदमा पु¥याउने अनि त्यो नै दोस्रो हो भन्ने कुरा हुँदैन ।
इतिहासको लेखाजोखा गर्दा पहिलो र दोस्रोमा हुने धेरै व्यक्ति हाम्रो पार्टीमा छन् । उहाँहरूले अनुमान गर्नुभएको पहिलो पुस्तामा पनि अवसरबाट वञ्चितहरू छन् नि । त्यसकारण, पुस्ताको उहाँहरूको परिभाषा प्रस्ट छैन । तर ठीक छ, हामी छाड्छौं भन्नुभयो भने छाड्ने सुरुवात कमरेड केपी ओलीबाटै हुनुपर्छ । आफू बसिरहने अनि छाड्छु भन्नुको अर्थ महाधिवेशनबाट छाड्छु भन्नुभएको होला । आजै छाड्छु भन्नुभएको त होइन होला । वस्तुगत निर्णय गर्ने हो भने निर्णय गरेर देखाउनुपर्छ अनि मात्र यसलाई सही हो भन्न सकिन्छ । मेरो इच्छाअनुसारको व्यक्ति आए दोस्रो पुस्ता सही हुन्छ तर मेरो इच्छाअनुसार भएन भने दोस्रो पुस्ता सही हँुदैन भनियो भने पनि त्यो पुस्ता हस्तान्तरण हुँदैन । दोस्रो पुस्तामा जाने हो भने उहाँले खुला रूपमा महाधिवेशनबाट त्यो खालको नीति अंगीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
पार्टीलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी कमरेड ओलीकै काँधमा छ । अरूले सहनशीलता देखाउने र उहाँले निर्णय लिने कुरा छ । यस्तो बेलामा उहाँले कुनै पनि कुरा मान्नुभएन भने यो कस्तो लोकतन्त्र को अभ्यास उहाँले गरिरहनुभएको छ । जुन लोकतन्त्रमा प्रमुख व्यक्तिले म बैठक बस्दिन, बैठक राख्दिनँ, मेरा विरुद्ध निर्णय भयो भने निर्णय मान्दिनँ, म बहुमतको निर्णय मान्दिनँ, सहमतिको मात्र मान्छु, सहमति मैले भनेअनुसार हुनुपर्छ तर म लोकतन्त्र मान्छु भन्ने कुन प्रकारको संस्कृति हो ? सकेसम्म सहमति गरौं, होइन भने प्रक्रियाबाट एउटा निर्णयमा पुग्न उहाँ तयार हुनुपर्छ । उहाँले अन्ततः स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्नुपर्छ । जसले पार्टीको निर्णय मान्दैन, ऊ कसरी त्यो पार्टीमा जिम्मेवारीसहित बसिरहन सक्छ ?
त्यस्तो व्यक्तित्वलाई धेरै समय राखिरहन पनि हुँदैन । पछिल्लो घटनाक्रमले कमरेड ओली छलफल र संवादमार्फत अहिलेको संकट समाधान गर्न कत्ति पनि इच्छुक नभएको प्रस्ट भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्नु त परको कुरा, नगर्नू भन्दाभन्दै र आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई समेत पत्तो नदिई संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएर उहाँ गम्भीर विवादमा पर्नुभएको छ । अबको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले अब पहिलेभन्दा फरक ढंगले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्र, देश, जनता र पार्टीको हितका लागि कठोर कदम चाल्नुपरे पनि अब खुट्टा कमाउनुहुन्न ।
(कुराकानीमा आधारित)
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply