म्यानमारमा सत्ता सेनाको कब्जामा
काठमाडौं । म्यानमारमा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ । एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गर्दै म्यानमारी सेनाले नेतृ आङ सान सुची र राष्ट्रपति विन मिन्टसहित प्रदेशका प्रमुखहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
म्यानमारको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो । म्यानमारमा सोमबारदेखि निर्वाचित संसदको अधिवेशन शुरु गर्ने तयारी थियो । सेनाले बैठक रोक्न भनिरहेको थियो ।
सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा जितेको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेको थियो । त्योसँगै सेना र सरकारबीच तनाव बढेको थियो ।
गत नोभेम्बरको चुनावमा भएको धाँधलीको जवाफमा नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको सेनाले जनाएको छ । बिहानै स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको सेनाले अब शासन सत्ता प्रधान सेनापति मिन आङ हल्याइङको हातमा रहेको जनाएको हो ।
गत नोभेम्बरको चुनावमा एनएलडीले संसदको ४७६ मध्ये ३९६ सिटमा जितेको थियो भने सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो । आफू समर्थित पार्टीले पाँच वर्ष पहिलाभन्दा निकै कम सिट पाएपछि धाँधली भएको बताउँदै आएको सेनाले अन्ततः सत्रा नै कब्जा गरेको हो ।
यसअघि म्यानमारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन थियो । गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सुकीको एनएलडीले सरकार बनाउन आवश्यक सिट जितेसँगै सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
निर्वाचित सांसदसहित तल्लो सदनको पहिलो बैठक सोमबार बोलाइएकै बेला सूकीलाई पक्राउ गरिएको हो । सन् २०११ सम्म सक्रिय सैनिक शासन रहेको म्यानमारमा पछि सूकीले आंशिक प्रजातन्त्र स्वीकार्दै निर्वाचनमा भाग लिएकी थिइन् । नेतृ सूकीलाई सेनाले वर्षौसम्म नजरबन्दमा राखेकामा विश्वभरबाट उहाँको संघर्षको पक्षमा आवाज उठेको थियो ।
तर आफ्नो पार्टी सत्तामा आएछि सैन्य नेतृत्वसँग मिलेर रोहिन्ग्या मुस्लिमहरुमाथि ज्यादती मच्चाएको भन्दै सूकीको विश्वभरबाट आलोचना भएको थियो । सूकी पक्राउसँगै राजधानीसहित म्यानमारको प्रमुख शहरमा टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिएको छ । अरु प्रजातन्त्रवादी नेतालाई पक्राउ गर्नुका साथै राजधानीसहितका मुख्य शहरमा सैनिक तैनाथी बढाइएको छ । सोमबार बिहानै सूकीसहित राष्ट्रपति विन मिन्ट, अरु नेता, विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि पक्राउ गरिएको छ ।
नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सूकीको पार्टी एनएलडीले ८३ प्रतिशत सिट जितेको थियो । सन् २०११ मा नागरिक प्रशासन लागू भएको भनिए पछिको यो दोस्रो चुनावलाई सुकीको परीक्षणका रुपमा पनि हेरिएको थियो । एजेन्सी
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply