प्रधानमन्त्री देउवा र ठाकुर पक्षका शीर्ष नेताहरुबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता
१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षका शीर्ष नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न जसपा नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी लगायत बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा ठाकुर पक्षका नेताहरुले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे चासो राखेको थिए ।
ठाकुर पक्षका नेता भण्डारीले भने यसबारे कुराकानी नै नभएको दाबी गरे । उनले भने, हामी हाम्रा मागमुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराउन गएका थियौं, त्यही कुरा भयो ।
ठाकुर पक्षका नेताहरुले नागरिकता विधेयक नल्याई प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘नागरिकता अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधयेक ल्याउने कुरा भएको थियो । तर अधिवेशन अन्त्य भयो, नेता भण्डारीले भने यसबारे हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकषर्ण गराएका छौं ।
ठाकुर पक्षका नेताहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, त्यसअनुसार टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेमश चौधरीको रिहाईको प्रक्रिया थाल्न पनि माग गरेका छन् । ‘हामीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएका थियौं, यसबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं’ उनले भने ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने छिट्टै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र त्यसपछि सबै कामले गति लिने बताएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
वैशाखमा मालपोत कार्यालयहरूको राजस्व उत्साहजनक
-
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति ७५ प्रतिशत नाघ्यो
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
-
अन्तिम चरणमा निर्माण हुँदै ४० मेगावाटको भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना
-
नारायणघाट–मुग्लिन सडक मर्मत तयारी: एमसीए–नेपालद्वारा महत्वपूर्ण ओरिएन्टेसन कार्यक्रम
-
कालीगण्डकी नदीमा रैथाने माछाको विविधता: स्वाद, पोषण र प्राकृतिक शुद्धताको प्रतीक
-
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको दर दोब्बर, हरेक १० विवाहमध्ये एक टुट्दै
-
नेपालमा चेरी खेतीको भविष्य उज्यालो, पहाडी जिल्लामा ठूलो सम्भावना
-
विद्यार्थी ठगीको आरोपमा ९५ कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको आकस्मिक अपरेशन
-
विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस : परिवारमैत्री नीतिमा जोड
-
नेपाली कांग्रेसको निर्देशन : २१ जेठभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अनिवार्य
-
सरकारको ठूलो कदम : २० वर्षदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच हुने
Leave a Reply