राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा, आजै जारी हुने सम्भावना
२ भदौ, काठमाण्डौ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत बहुमत पुर्याएर नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यस्तो अध्यादेश जारी भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। आफ्नो पार्टीमा विवाद भइरहेका बेला बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको बुझाइ छ।
एमाले विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्नेमा चासो छ।
अध्यादेश मंगलबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको थियो। तर कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै हिजो जारी भएन।
अध्यादेश हिजै राष्ट्रपति कार्यालयमा आएर राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको हो तर कार्यव्यवस्तताका कारण जारी भएन।
संसदको चालू अधिवेशन हठात् अन्त्य गरी सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेतादेखि गठबन्धनको पार्टी जनता समाजवादीका शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराईले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
अध्यादेशको विरोध भइरहेकाले राष्ट्रपतिले यसलाई जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्न सक्ने शितल निवास स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले स्वभाविक प्रक्रियामा अध्यादेश जारी हुने बताए।
सरकारले पठाएका अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो। सोहीअनुसार स्वभाविक प्रक्रियामा जान्छ, ढकालले भने,आजै जारी हुने सम्भावना छ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply