दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
१ असोज, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । सर्वोच्च अदाललते आज (शुक्रबार) यसविरुद्ध परेका ६ रिटको पेसी इजलासमा तोकेको हो ।
सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलास गठन गरिएको छ ।
रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा (एमाले) फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन् । अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीको ६ रिट परेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply