इजलास बहिष्कार गर्ने १५ न्यायाधीशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
१२ कात्तिक, काठमाडौं । इजलास बहिष्कार गर्दै आएका १५ न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित तत्काल सुनुवाई प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।
कृष्ण प्रसाईंसहितका अधिवक्ताहरुले १५ न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा शुक्रबारबाटै मुद्दा स्वच्छ सुनुवाइका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा मुद्दाको सुनुवाई नहुँदा बन्दी तथा थुनामा रहेकाहरुमा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरिएको छ ।
‘सर्वसाधारणको बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका मुद्दामा तत्काल सुनुवाई हुन पर्ने संविधानको धारा २० समेत बमोजिमको न्याय सम्बन्धी हक उल्लंघन हुन गएको कारण यसबीचमा केही माननीय न्यायाधीशहरु बिदामा बस्नु भएको भन्ने जानकारी आएकाको’ भन्दै सो रिटमा भनिएको छ ‘विपक्षी माननीय न्यायाधीश ज्यूहरुका नाममा आजैको मितिदेखि संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम पेशी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्नु, इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश जारी गरिपाउँ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply