३० कार्तिक २०७८, मंगलवार १३:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश शर्तसहित काममा फर्किन तयार

३० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै २३ दिनदेखि जारी आन्दोलन नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । चार न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको कित्तामा उभिँदै प्रधनन्यायाधीशले तोकेका मुद्दा हेर्न थालेका छन् । बाँकी १४ न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश गैरजिम्मेवार भएकाले नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको रक्षामा उभिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै काममा फर्किने संकेत गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्मा तथा तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीले मंगलबारदेखि प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेर्न थालेका छन् भने अन्य न्यायाधीशले नेपाल बार एशोसिएसनसँगको छलफलमा इजलास फर्कने संकेत गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश गैरजिम्मेवार देखिनु भयो । जति दिन इजलास बन्द भए पनि उहाँ नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भयो भनेर जिम्मेवारी लिने पक्षमा देखिनु भएन’ न्यायाधीशहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भने, हामी नागरिकको न्यायको अधिकार कुण्ठित भएका विषयप्रति संवेदनशीन छौं । उनका अनुसार न्यायाधीशहरूले भोलिदेखि इजलास फर्कने वा नफर्कनेबारे कुनै निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कुरामा हामी पनि सँगै छौं, तर अब आन्दोलनलाई जारी राख्दै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्ने हुनसक्छ र त्यसमा तपाइँहरुको पनि साथ चाहिन्छ’ छलफलमा न्यायाधीशहरूले बारका पदाधिकारीलाई भनेका छन् । गोला तान्दा प्रधानन्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा परे नबस्ने शर्त उनीहरुले राखेका छन् ।

बारले न्यायाधीश काममा फर्किने तयारी गरेपछि बार एशोसियसनले सल्लाहकारसँग छलफल गरेर थप कार्यक्रम तयार गर्ने घिमिरेले बताए । न्यायाधीशहरूले बारले प्रधानन्यायायाधीश र न्यायालय सुधारका लागि उठाएका विषयमा आफ्नो सहमति रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आफ्नो धारणामा पनि बदलाव नआउने बताएका छन् ।

यो आन्दोलन बारको मात्र आन्दोलन होइन । ८ गतेयता इजलास नगएर न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आफ्नो विरोध देखाइसक्नु भएको छ’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, यसमा बारले कस्तो निर्णय गर्छ र उहाँहरूका भोलिदेखिका गतिविधि कस्ता हुन्छन् भनेर मात्र थप कुरा गर्न सकिन्छ । न्यायाधीशहरूका लागि पनि आफैंले राजीनामा मागेका प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा फर्कनु सहज नहुने उनेको निष्कर्ष छ ।