२४ पुष २०७८, शनिबार ०९:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीशहरुले थप सेवा-सुविधा नलिने

२४ पुस, काठमाडौं । आउँदो माघ १२ गतेलाई तय गरिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिने सात न्यायाधीशले थप सेवा-सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।

सात जिल्लाका न्यायाधीशहरूले शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन अधिकृतका हैसियतले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि २०७८ अनुसारको कुनै पनि प्रकारको थप सेवा-सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक राज्यकोषबाट प्राप्त भइरहेको बताउँदै सातै प्रदेश निर्वाचन अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ , राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि, २०७८ द्वारा प्राप्त हुने कुनै पनि थप भत्ता, आर्थिक सुविधा र विभिन्न शीर्षकहरूअन्तर्गतको रकम यसपटकको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को कार्यसम्पादनको सिलसिलामा नलिई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हामी न्यायाधीशहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा नै ससम्मान फिर्ता गर्ने निणर्य गरेको जानकारी गराउँछौँ ।

प्रदेश निर्वाचन अधिकृतहरूमा प्रदेश १ का भरत लम्साल, प्रदेश २ का ब्रजेश प्याकुरेल, बागमतीका डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, गण्डकीका श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनीका रितेन्द्र थापा, कर्णालीका डा. राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जयानन्द पनेरू रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई गत पुस ११ मा प्रदेश निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । यही माघ १२ गते राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।