७ फाल्गुन २०७८, शनिबार १२:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमसीसी भोली संसदमा टेबल गर्न प्रचण्ड–माधव नेपाल सहमत

७ फागुन, काठमाडौं ।सत्ता गठबन्धनमा भएको लामो रस्साकस्सीपछि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न दिन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहमत भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निरन्तरको प्रयास र अमेरिकाको दबाबपछि अहिलेको गठबन्धन जसरी पनि जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै माओवादी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका हुन्।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका एक जना उच्च नेताले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल अन्ततः सहमत भएको बताए।

एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा २–३ दिनदेखि गठबन्धनमा चलिरहेको छलफल निष्कर्षमा पुगेको छ, भोली संसदमा टेबल हुन्छ, कांग्रेसका ती नेताले भने।

यो सहमति अनुसार भोली आइतबार अमेरिकाले अनुदान सहयोगस्वरुप दिएको ५० करोड डलरको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ।

यसबारे अन्तिम निर्णय भोली संसद बैठकअघि बस्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गर्ने जनाइएको छ।

आज शनिबार बसेको एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठकले यही सहमति अनुसार एमसीसी संसदमा टेबल गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

एमसीसीको विषयमा बारम्बार अडान फेर्दै आएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भोली बिहानसम्म आफ्नो भनाइ फेरेनन् भने अब संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल हुनेछ।

प्रचण्ड र नेपालले संसदमा टेबल गर्न सहमति जनाएपनि एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नसकिने अडान भने राखेका छन्।

अहिलेको अवस्थामा यो गठबन्धन जोगाउनै पर्ने बाध्यता छ, गठबन्धन जोगाउनकै लागि संसदमा टेबलसम्म गरौँ भन्ने सहमति निकट छौं, एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बैठक सकिएपछि भने।

अमेरिकाले चार वर्षअघि भएको एमसीसी सम्झौता १६ फागुन (२८ फेब्रुअरी) भित्र संसदबाट अनुमोदन नभए फिर्ता हुनसक्ने भन्दै अनुमोदन गर्न दबाब बढाएको छ। पाँच महिनाअघि एमसीसीलाई संयुक्त पत्र लेखेका कारण प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्ड यो दबाबमा छन्।

तर माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र संशोधन नगरी एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने मत निकै बलियो छ।

पार्टीभित्रको यही अवस्थाका कारण माओवादीको संसदीय दलको बैठकले केही दिनअघि संशोधन बिना एमसीसी संसदमा लैजान नहुने, जबर्जस्ती लगिए माओवादीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो।