एमसीसी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
९ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा संसदबाट अनुमोदन गर्दाको बहुमत संख्याको व्याख्या गर्न माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, लोकतन्त्र, सार्वभौम नागरिकको अभिमत र जुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरी २०७२ को संविधान निर्माण गरियो सो धरोहरको सिंगो संवैधानिक संरचना समेतलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास संस्थापित गर्ने भएको हुँदा ‘व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत’ भन्नाले केवल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसदमा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २७१ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बुझाउँछ भनि व्याख्या गरी पाउँ र सो २७१ को संख्याको बहुमत विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply