तारिख गुजारेपछि लुम्बिनी प्रदेशकी कृषिमन्त्री रायमाझीको गुम्यो सांसद पद
११ फागुन, लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी सांसदबाट पदमुक्त भएकी छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तारिख गुजारेका कारण उनलाई पदबाट नहटाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश निष्कृय भएको हो । अब उनी बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्री पदमा बहाल हुन पाउँछिन् ।
रायमाझीसहित सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव र कल्पना पाण्डेलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दल त्यागको कारवाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो । सभामुखले सूचना टाँसेर उपदमुक्त गरेको जानकारी पनि गराए । त्यसविरुद्ध प्रदेश सांसद रायमाझी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत पद त्यागको कारबाही रोकेको थियो । सांसदहरुमाथि कारवाही गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई सांसद पदबाट निस्कासित गर्ने भनी प्रदेश सभामुखले १६ वैशाख २०७८ मा गरेको निणर्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमार्फत सांसद पद व्युँतिएपछि सांसद रायमाझी जनता समाजवादी दलमा क्रियाशील भइन् । तर सर्वोच्च अदालतमा नियमित रुपमा लिनुपर्ने तारिख उनले टुटाइन् । सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार उनले १७ भदौ २०७८ को तारिख टुटाएकी थिइन् । त्यसपछि थाम्ने काम पनि नगरेको भन्दै मुद्दा नै तामेलीमा पठाउने आदेश दियो । मुद्दा तामेलीमा पठाउनु भनेको खारेज हुनु सरह हो ।
अधिवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार, मुद्दा तामेलीमा गएपछि त्यसअघिको अन्तरिम आदेश समेत निष्प्रभावी भएको हो । ‘अब दलले कारवाही फिर्ता लिए पनि सभामुखले सूचना टाँसेर दल त्याग गरेको भनी जारी गरेको सूचना खारेज हुँदैन’ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘सांसद पद रिक्त नै हुने देखिन्छ ।’
उनीहरुलाई जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र-बाबुराम समूहले कारवाही गरेको थियो । चार सांसदलाई पार्टीले स्पष्टीकरण नै नसोधी निस्कासित गर्ने निणर्य गरेको थियो । स्पष्टीकरण नै नसोधी दलबाट निस्कासित गर्ने काम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई निस्कासित गर्ने निणर्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । तर अब रायमाझीको हकमा त्यो आदेश निष्प्रभावी बन्न पुगेको हो । अन्यले भने तारिख नगुजारेकाले सांसद पद कायमै छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply