सत्ता गठबन्धनमा ६ महानगर र ११ उपमहानगरका मेयर र उपमेयरमा सहमति
७ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा सहमति जुटाएका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच महानगर र उपमहानगरको मेयर र उपमेयरमा लिखित सहमति नै भएको हो ।
जस अनुसार कांग्रेसले विराटनगर, काठमाडौं र ललितपुरको मेयर तथा वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर पद लिनेछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर र ललितपुरको उपमेयर पाउनेछ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाेखरा महानगरपालिकाको मेयर र काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर पाउनेछ ।
जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्जको मेयर र विराटनगरको उपमेयर पाउनेछ ।
उपमहानगरपालिकातर्फ नेपाली कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढीको मेयर पद लिनेछ भने जितपुर सिमरा, घोराही र हेटौंडाको उपमेयर लिनेछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले जितपुर सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर पद लिनेछ भने धरान र धनगढीको उपमेयर लिनेछ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पद लिनेछ भने इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरको उपमेयर लिनेछ ।
जनता समाजवादी पार्टीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र कलैया र नेपालगञ्जको उपमेयर लिनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply