यौन अपराधविरुद्ध उजुरीको हद म्यादसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत
२० जेठ,काठमाडौँ । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाबाट यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
आज को राष्ट्रिय सभाको बैठकले सभाबाट स्वीकृत यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले घोषणा गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तको उक्त संकल्प प्रस्तावलाई विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गंगाकुमारी बेलवासे, प्रमिलाकुमारी, मदनकुमारी साह गरिमा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंहले समर्थकको रुपमा दर्ता गराएका थिए । जुन संकल्प प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
माननीय कमला पन्त प्रस्तावक र माननीय विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गंगाकुमारी बेलवासे, प्रमिलाकुमारी, मदनकुमारी साह गरिमा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंह समर्थक भई दर्ता गर्नु भएको यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु । माननीय सदस्यहरु सभाबाट स्वीकृत यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका थिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ २४ गते दिउँसो १ बजे बस्ने बताइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply