संघीय सरकारविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले शुरु गर्यो आन्दोलन
२९ साउन, जनकपुरधाम । संघीय सरकारेपडविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलन थालेको छ । प्रहरी समायोजनको माग पूरा नभएको भन्दै मधेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना शुरु गरेका हुन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि धर्ना बसेका हुन् ।
संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र रहेको सुनिश्चित गरे पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
धर्नास्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसंग मुख्यमन्त्री राउतले संविधानमा उल्लेखित अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारको मनपरि विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भईसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाई हुनुले सन्देह जन्माएको बताए ।
प्रहरी बिनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन, उनले भने, ’संघ सरकारलाई दबाव दिन हामी ४ वर्ष अघि नै प्रहरी ऐन बनायौ । त्यसपछि संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएयो तर कार्यान्वयन भएन । प्रहरी समायोजनका लागी प्रधानमन्त्री देखी सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानकर्षण गरायौ उनले भने, ‘कार्यन्वयनमा जालझेल हुँदा आन्दोनलमा उत्रिनु परेको छ ।’
पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आजबाट शुरु भएको धर्ना प्रदर्शन एक सातासम्म दिनहुँ विहान ११ बजे देखि १ बजेसम्म हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, खानेपानी तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानून मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुबी कणर्, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वति चौधरी सहित धर्नामा बसेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply