संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याऔं : महासचिव गौतम
१४ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन आग्रह गरेका छन् । आज (शनिबार) काठमाडौंमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समय संघीयताको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेको भन्दै संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन सम्बन्धित पक्षहरुलाई आग्रह गरे ।
उनले हरेक १५ वर्षमा देशको संरचना परिवर्तन गरेर जान नसकिने समेत बताए । महासचिव गौतमले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै जाने हो भने सबै ठूलो संकटमा पर्ने दावी गरे । संघीयतालाई जति ठूलो विषय बनाइन्छ त्यति नै फस्दै जाने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए ।
उनले भने, संघीयता भएपछि सात प्रदेश छन्, सात हुँदा पनि चलाउन सकेनौ भनेका छौँ, यसमा म अप्रेशनल कुरा देख्छु । अब संघीयतालाई फेरि अर्को क्वेसन गरेर यसलाई द्वन्द्व निम्त्याउनु छ र हामीले ? सकौंला ? हामी सधैँ १०/१५ वर्षमा कन्स्टिट्युशन फेर्दै जाने ? हामी यही नै हो त, हामी यहाँबाट परिष्कृत हुने हो । हामीले जाने बाटोमा अब फेरि संघीयतालाई ब्याक गरेर हामीले हेरौं न, त्यो संघीयताको विषयलाई जोडदार उठाउने पार्टी र समुदाय पनि उनीहरु के हुन्छन् ? हामी निकै नै ठूलो भड्खारोमा पर्न जाने सम्भावना बढी नै छ । संघीयतालाई झनै ठूलो विषय बनाए हामी झनै फस्छौँ ।
फरक प्रसङ्गमा महासचिव गौतमले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावीबारे लेखेको पत्र आफ्नो प्रशासनिक कुरा भएको र आफूले बारम्बार सोचेर लेखेको भन्दै सही र गलत भन्ने कुरा अदालतले फैसला गर्ने बताएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply