मस्यौदा समितिको बैठक : संसदीय समितिको संख्या थप गर्न प्रस्ताव
२४ माघ, काठमाडौं । सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतका संसदीय समितिहरूको नाम र कार्यक्षेत्र पुर्नसंरचना गरी प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
विभिन्न बहानामा समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू उपस्थित नहुने गरेका दृष्टान्तहरू उद्धृत गर्दै उनीहरुले मन्त्रीहरुको उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सिता गुरुङले संसदीय समिति नाम, क्षेत्राधिकार पुर्नसंरचना गरी आवश्यक केहीको संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् भने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
हाल प्रतिनिधिसभामा १० वटा समितिहरू रहेका छन् । हाल भइरहेको १० वटा समितिमा २ वटा थपेर १२ वटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा सांसद गुरुङको थियो ।
मन्त्रीहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने छुट दिन नहुने सांसद सिंहको जिकिर थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए । उनले मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई पावरफुल बनाउन पनि सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नेगरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमति थियो । उनले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिब ६० प्रतिशत निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकिर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद श्रेष्ठले संसदीय समितिले माग गरेको कागजात समेत विगतमा मन्त्रालयहरूले नबुझाएको अनुभव आफूसँग रहेको उद्धृत गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे ।
गत माघ १० गते बनाइएको २१ सदस्यीय सो समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
जलवायु र खाद्य सुरक्षामा महिलाको भूमिका केन्द्रित विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
गर्मीसँगै नेपालमा विद्युत् खपत नयाँ रेकर्डमा, निजी क्षेत्र बने मुख्य आधार
-
ऊर्जामन्त्रीको पहलमा ‘११५१’ हटलाइन अब सक्रिय समस्या समाधान केन्द्र
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
Leave a Reply