अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति बन्न सक्छन् : न्यायाधीश समाज
११ फागुन, काठमाडौं । न्यायाधीश समाजले अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा नियुक्त गर्न संवैधानिक प्रावधान बाधा नहुने बताएको छ । समाजले अवकाश पाएका न्यायाधीश पनि निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा योग्य रहने बताएको हो ।
आज (बिहीबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश समाजले भनेको छ, कुनै कानूनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिंदैन । निर्वाचन सम्बन्धी कार्य तालिकाको अधीनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधान वा कानूनसम्मत रहे वा नरहेको कुराको निरुपण पनि निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत नै हुने हुन्छ । यस्ता कानूनी प्रक्रियाहरु कायम छँदाछँदै हतारोमा असान्दर्भिक र अनायास तबरबाट प्रतिकूल धारणाहरु सार्वजनिक हुनु रहस्यमय छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने वा नहुने भन्ने कुरा पूर्व न्यायाधीश लगायत योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र ईच्छाधीन विषय रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्वारा निर्माण गरिएको निर्वाचन मण्डल ( मतदाताहरु ) ले प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ताको विषय हो । यस प्रकारको संवैधानिक प्रक्रिया स्वभाविक रुपमा क्रियाशील हुने कुराप्रति सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुने गरी नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको आसन्न निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा गरिएका पूर्व न्यायाधीशहरुप्रतिको असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टिका–टिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीर सरोकार, असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन बन्देज भएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply