राप्रपाले प्रदेश १ सरकार तत्काल नछाड्ने
१४ फागुन, विराटनगर । राप्रपाले तत्काल प्रदेश १ सरकार नछाड्ने भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ राजनीतिक समिकरण बनेपछि राप्रपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा संघ र बागमती प्रदेशबाट राप्रपा बाहिरिएको छ । तर प्रदेश १ मा भने तत्काल नबाहिरिने भएको हो ।
राप्रपा प्रदेश १ संसदीय दलका नेता तथा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ती सिटौलाले पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि मात्रै सरकारबारे निर्णय गर्ने बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ को परिस्थिति फरक रहेका कारण छलफलपछि निर्णयमा पुगिने उनले बताए ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ विशिष्ट परिस्थितिको छ, उनले भने, हाम्रा कारणले अस्थिरता नहोस भन्ने चाहन्छौं । प्रदेश सरकारमा रहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न पार्टीको प्रदेश समितिले बैठक बोलाएको उनले बताए ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबारको बैठकपछि राप्रपाबाट संघीय सरकारमा उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री रहेका राजेन्द्र लिङ्देनसहित मन्त्रीहरुले राजिनामा दिइसकेका छन् ।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारमा राप्रपाबाट सिटौला मन्त्री भएका थिए ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रत्यक्ष तर्फ दुई सिट जितेको राप्रपा एमालेसँग नजिक छ । एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा उभिए ४६ मत पुग्छ । कांग्रेस माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनको मत पनि (सभामुख बाहेक) ४६ नै पुग्छ ।
प्रदेशमा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको छैन । माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारबाट बाहिरिए मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नेछन् ।प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका ४०, प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६,नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply