प्रचण्डका घरबेटीले पाएको भक्तपुर–नगरकोट सडकको ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
१३ चैत, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग मातहत रहेको सडक सुधार तथा विकास परियोजना निर्देशनालयले भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडकखण्डको ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ।
निर्देशनालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का पाएको अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेड–शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि जेभी ताल्चिखेल, सुनाकोठीविरुद्ध ठेक्का नतोड्नुपर्ने कुनै कारण भए १४ दिनभित्र कार्यालयमै उपस्थित भएर जानकारी गराउन भनेको हो।
कार्यालयले पटक–पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिए पनि ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै अब ठेक्का तोड्नुको विकल्प नदेखिएको जनाएको छ। उक्त सडक निर्माण गत पुस ३० भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने थियो।
कार्यालयले काम सम्पन्न नभएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन र जेभीसँग भएको सम्झौताका प्रावधान तोकेर ठेक्का तोड्नलागेको हो। अब १४ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने र आवश्यक कदम चालिने सूचनामा भनिएको छ।
यो सडक ठेक्का लागेको वर्षौँसम्म काम सम्पन्न हुनसकेको छैन भने पटक पटक म्याद थपको काम भने सरकारले गरिदिएको छ।
यो सडकका ठेकेदार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी हुन्। वर्षौँ बित्दा पनि सडकको काम नभएपछि यहाँका स्थानीयबासी ठेकेदार अधिकारी र सरकारसँग आक्रोशित छन्।
गत फागुन १८ गते उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। सो क्रममा उनीहरुलाई स्थानीयबासीले घेरेका थिए।
स्थानीयबासीले प्रचण्डको घरभेटी भएकै कारण काम नगरे पनि म्याद थप्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गडरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले १ महिनाको समय माग गर्दै काम सम्पन्न नभए आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिएका थिए।
सोहीअनुसार १४ दिने स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। सडकको काम गर्ने भनेकै ९ वर्ष बित्दा ४–५ वर्षअघि गरेको कालोपत्रे समेत भत्किएको छ। ठेकेदारले कालोपत्रे भनेको बाटो अहिले धूलाम्य छ। बीच–बीचमा खाल्टाखुल्टी छन्।
यो सडकको ठेक्का सन् २०१४ मै लागेको हो। त्यसयता भारतीय एक्जिम बैंकसँग सफ्ट लोनको सम्झौता भई निर्माण भइरहेको छ। २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भए पनि भेरिएयसन गरेर ३१ करोड पु¥याइएको छ। सडकको डिजाइन परिवर्तन भई अन्तिम भेरिएसन गर्दा २८ करोडमा झरेको कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ।
यसअघि कम्पनीले १ महिनामा कालोपत्रे गर्न नसके ठेक्काबाट हात झिक्ने जनाएको थियो।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply