निजी क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउँदैनौं : प्रधानमन्त्री
८ वैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाउने बताएका छन् । आज (शुक्रवार) दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बालुवाटारमा भेट्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई समेत दिए । त्यस क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको बेला निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी कुनै पनि कानुन नबनाउने वचन समेत दिएका छन् । हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन ।
यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबिच बलियो सहकार्य र एक–अर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म स्पष्ट छु निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने गरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply