विपन्नको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताल सात दिनभित्र बन्द गर्ने मेयर शाहको चेतावनी
१७ जेठ, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले १० प्रतिशत विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नदिने काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका अस्पताल लगायत ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर उनले ती स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूची बुझाउँदै सात दिनभित्र कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा महानगरपालिकाले ती स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज (बुधबार) बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०८०–०२–०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको छ । ’
उनले थप लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउने तर्फ माननीय मन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौ । यदि मन्त्री ज्युले ७ दिनभित्र उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौ ।’
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply