३२ जेष्ठ २०८०, बिहीबार ०१:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनुवाइ आज

३२ जेठ,काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ आज हुँदैछ । सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीलाई आज बिहान ८ बजे सिंहदरबार आमन्त्रण गरेको छ ।

लेखा समितिको हलमा कार्कीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछिका अवधारणा र कार्ययोजना राख्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । ‘उहाँको पहिला प्रस्तुति रहन्छ । त्यसपछि माननीय ज्यूले प्रश्न राख्नुहुन्छ । सुनुवाइ सकिएपछि निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक भएकाले बिहीबार नै सुनुवाइ सक्न समयको दबाब समितिलाई छ । ‘उहाँको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गरेका छौँ । सम्भव भएसम्म आजै निर्णयमा पुग्ने प्रयास गर्छाैँ, समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।
सुनुवाइअघि समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ ।

२९ जना उजुरीकर्ता रहेकामा सात जनाले व्यक्तिगत र अरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो धारणा राखेको र त्यसमा समितिले छलफल गरेको कार्कीले जानकारी दिएका छन् । तर, उजुरीकर्ताले भने समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै छलफल नै बहिष्कार गरेका छन् । २० जना उजुरीकर्ताले संयुक्त समिति गठन गर्ने नियमावली अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्नका लागि कानुन नभएको विषय उठाएर उजुरीमाथि छलफल गर्न नमानेका हुन् ।

उजुरीकर्ताले छलफल गर्न नमान्दा सुनुवाइ समितिमा बुधबार लामो समय तनाब भएको थियो । समितिले बहुसंख्यक उजुरीकर्ताको विरोधलाई बेवास्ता गरी कर्मकाण्डी रूपमा छलफल सकेर कार्कीलाई सुनुवाइमा बोलाउने निर्णय लिएको हो । उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल प्रधानले आफूहरूलाई बोलाएर समितिले बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाएका छन् । अवैध सिफारिस र अवैध समितिका निर्णयविरुद्ध सडकमा जाने उनले चेतावनी दिए ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्कीले उजुरीकर्ताको विरोधबारे निर्वाचित संसद्को नियमावली र संविधानको भावनाअनुसार समिति बनेको भन्दै वैध हो वा होइन भन्ने जवाफ दिन आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका थिए । २५ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका वहालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईसहित उजुरीकर्ताहरू बुधबार निर्धारित समयमै सुनुवाइ समिति बैठकमा पुगे पनि अधिकांश आफ्नो उजुरीमाथि छलफल नगरी फर्केका थिए ।