बनेका संरचना पनि नटिक्ने असारे विकासको विकल्प खोज्न जरूरी छ : प्रधानमन्त्री
३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बनेका पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नु पर्ने बताएका छन् ।
आज (बुधबार) काठमाडौँमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ६१ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको पनि सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नैपर्दछ। विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका इञ्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरू गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नु हुने मैले विश्वास गरेको छु ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ६१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण इन्जिनियर -आर्किटेक्टहरूमा हार्दिक बधाइसहित शुभकामना पनि दिए । मानव जीवनलाई सहज बनाउने विधि, प्रविधि र प्रणालीको खोजी गरी तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने इञ्जिनियरहरू देश निर्माणका महत्वपूर्ण खम्बा भएको प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट जनताको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आफूहरू प्रयासरत रहेको पनि प्रचण्डले बताए ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply