संघीयता सुदृढ गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिने: प्रचण्ड
काठमाडौं — नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता सुदृढ बनाउन र जनतालाई थप अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) ले सोमबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडा, काठमाडौंमा आयोजना गरेको राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूहरू संविधान संशोधनको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार संविधानभित्र रहेर गरिने सकारात्मक कामहरूको माओवादी केन्द्रले सदैव समर्थन गर्नेछ भने जनताको अधिकार खोस्ने वा संविधान मिच्ने कुनै पनि गतिविधिको भने कडा प्रतिवाद गरिनेछ।
“संविधानभित्र रहेर सरकारले गर्ने राम्रा कामको सदैव समर्थन गर्छौं, तर संविधान मिच्ने, जनताको हकअधिकार खोस्ने तथा राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार भएमा हामी सदनभित्र र बाहिरबाट प्रतिवाद गर्छौं,” प्रचण्डले भने।
उनले विद्यार्थी तथा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारबारे उठाइएका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए।
त्यसैगरी, उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निर्वाचनबाट जुनसुकै राजनीतिक शक्ति विजयी भए पनि त्यसलाई सबैको साझा जितका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।
“अर्को पार्टीले जिते पनि हामीले हारेको भन्न मिल्दैन। जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि त्यो संविधान, गणतन्त्र र समावेशिताको जित हो,” उनले भने।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply