४ बैशाख २०८३, शुक्रबार ०८:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मिचिएको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको हो।

त्रिविले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ कि नेपाल सरकार तथा विभिन्न दाताहरूले शैक्षिक उन्नयनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा र अचल सम्पत्तिहरू सूचना प्रकाशन भएको मितिबाट ३५ दिनभित्र खाली गरी विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।

यो निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०८२ चैत २३ गतेको बैठकबाट गरिएको हो।

त्रिविको “जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१” को प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका धेरै सम्पत्तिहरू व्यक्ति, कम्पनी, संघ–संस्था तथा निकायहरूले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको देखाएको छ।

• १८ भन्दा बढी संघ–संस्थाले त्रिविको जग्गा मिचेको पाइएको
• करिब ५०५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा मध्ये ठूलो हिस्सा अन्यले कब्जा गरेको
• २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा निजी तथा धार्मिक संस्थाको नियन्त्रणमा

कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै स्थिति झन् गम्भीर देखिएको छ:

• त्रिविको नाममा ३,६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा रहेको
• तर करिब २,५०० रोपनी मात्र प्रयोगमा रहेको
• १,५०० रोपनीभन्दा बढी जमिन अन्य संस्थाले भोगचलन गरिरहेको

समितिले उपत्यका बाहिर रहेका त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूको जग्गा समेत पुनः खोजबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। सम्पूर्ण सम्पत्तिको यकिन विवरण संकलन गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले विगतका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई जग्गा संरक्षणमा कमजोरी देखाएको ठहर गरेको छ। साथै:

• सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने
• कब्जा गरिएको जग्गा तुरुन्त फिर्ता ल्याउनुपर्ने
• केही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो बाट अनुसन्धान आवश्यक रहेको

त्रिविले अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जग्गा संरक्षण र पुनःस्वामित्व स्थापना गर्ने कार्यमा सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने जनाएको छ।

यस कदमलाई विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधार र शैक्षिक विकासका लागि महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।