काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि पछिल्लो समय पुनः व्यापक बहसको विषय बनेको छ। नेपाल आयल निगम ले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ, जसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनमा परेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट उच्च मूल्यमा इन्धन आयात गर्नुपरेको कारण देखाउँदै मूल्य समायोजन गरिएको जनाएको छ। तर नयाँ मूल्य लागू भइसकेपछि पनि निगम घाटामै रहेको दाबी गरिएको छ, जसअनुसार डिजेलमा सबैभन्दा बढी प्रतिलिटर घाटा रहेको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा समेत प्रतिसिलिन्डर ठूलो घाटा कायम रहेको बताइएको छ।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा यो विषय अझै संवेदनशील बनेको छ। विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार हुँदा भएको मूल्यवृद्धिको कडा विरोध गर्ने रवि लामिछाने अहिले भने आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार हुँदा यस विषयमा मौन देखिएका छन्। त्यस समयमा उनले आयल निगमको संरचना, घाटा तथा स्वचालित मूल्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। तर अहिले निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि सरकार पक्षबाट स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। ढुवानी खर्च बढेसँगै खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्री लगायतका वस्तुको मूल्यसमेत बढ्दै गएको छ, जसले सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनयापन थप कठिन बनाएको छ। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालगायत विभिन्न स्थानमा विद्यार्थी तथा नागरिक समूहहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा ‘महँगी नियन्त्रण गर’, ‘जनतालाई राहत दे’ जस्ता नारा लगाइएको थियो।

यसैबीच नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा इन्धनको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिँदा तस्करी तथा अवैध कारोबार बढ्ने जोखिमसमेत बढेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। यदि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बारम्बार बढेर आएको हो भने त्यसको पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ। समग्रमा, सरकार बाहिर हुँदा जनताका पक्षमा आवाज उठाउने तर सत्तामा पुगेपछि मौन बस्ने प्रवृत्तिले जनविश्वासमा प्रश्न उठाएको छ र मूल्यवृद्धिको बोझ अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकले नै व्यहोर्नुपरेको अवस्था देखिएको छ।