२ भाद्र २०७२, बुधबार ०७:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बोइङ बेच्ने सुगतको तारतम्य

काठमाडौं । तेस्रो पटक नेपाल वायुसेवा निमगमा पुगेपछि केही नयाँ काम गर्ने दबाबमा रहेका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले निगमसँग भएका दुई वटा बोइङ जहाज बेच्ने योजना अघि सारेका छन् । साह्रै पुराना, बढी तेल खाने र टाढा उडान गर्न नसक्ने भएपछि ती दुवै जहाजलाई हटाएर दुई वटा वाइड बडी एअर बस नल्याएसम्म उनलाई हुँदै भएको छैन ।
यही कुरा निगममा गाइँगुइँ चलेपछि बोइङ चलाइरहेका १० जना पाइलट गत साता महाप्रबन्धक कंसाकारलाई भेट्न पुगेका थिए । ‘हाम्रो जागिर नै धरापमा पार्ने ?’ भन्दै हुल बाँधेर पुगेका पाइलटलाई उनले सिधै भनिदिए– ‘तपाईंहरू १० जनाको जागिर हेर्ने कि निगमको भविष्य ? मैले निगमको भविष्य हेर्नुपर्छ । तर, तपाईंहरूलाई पनि त्यत्तिकै बेवारिसे छोड्दिनँ ।’ निगमको नियमावली सच्याएर बोइङका पाइलटलाई एअर बस चलाउनका लागि परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने व्यवस्था बनाउने र तीन पटकसम्म जाँच दिन लगाउने प्रयास भइरहेको छ । अहिलेको नियममा तालिम लिने र एक पटक जाँच दिएर अनुत्तीर्ण भएमा फेरि जाँचै दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
गत साता मन्त्रालयमा महाप्रबन्धक कंसाकारले पेस गरेको विवरण अनुसार, वाइड बडीभन्दा बोइङले २५ प्रतिशत बढी इन्धन खान्छ । जहाजको अधिकांश रकम
इन्धनमै खर्च हुन्छ । पुराना दुवै जहाज मूल्यांकन गरेर ग्लोबल टेन्डरमार्फत बिक्री गर्ने र अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण लगेर जहाज किन्ने योजना अघि सारिएको छ ।
केही समयअघि १० करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण लिएपछि त्यसरी लिन सकिँदोरहेछ भनेर हौसिएका कंसाकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनीदेखि अर्थसचिव सुमन शर्मा र अर्थमन्त्री रामशरण महतसम्मलाई यो कुरा भनिसकेका छन् । सबैतिरबाट योजनासहित राम्रो गरी अघि बढ्न हौसला पाएपछि हौसिएका उनले फ्रान्समा रहेको एअर बस कम्पनीसँग पनि कुराकानी बढाइसकेको थाहा भएको छ ।
निगमले चाहेको एअर बस बनाउन चार वर्ष लाग्ने जानकारी एअर बस कम्पनीबाट खबर आएपछि बजारबाट सिधै किन्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल सुरु भइसकेको छ । मूल्यमा कति अन्तर आउँछ भन्ने पत्ता लगाएर त्यही आधारमा बजारबाटै जहाज किन्दा ९ महिनाभित्र जहाज नेपाल आउन सक्ने जानकारी कंसारकारले पाएका छन् । अघिल्लो पटक एजेन्ट नराखी सिधै जहाज ल्याउन खोज्दामा माफियाको खेलले बिनाकारण जेल पुग्नुपरेको घटना नबिर्सिएका उनले अहिले चाहिँ सिधै गर्नुको साटो उनीहरूकै च्यानललाई सक्रिय हुन दिएर आफूचाहिँ सुरक्षित बस्ने नीति अपनाउन थालेको निगम स्रोतले बताएको छ ।
शिवशरण न्यौपानेले स्टे अडर ल्याएर आएयता बोर्डको बैठक बसेको छैन । उता मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ निगममा पुगेका सहसचिव बृद्धिकृष्ण लामिछानेले काममा सहजता ल्याउनुभन्दा पनि महाप्रबन्धका अधिकार कटौती गर्ने गरी विनियम संशोधनमा चासो देखाएका छन् ।